press sotantrata sambandhi kanuni bebastha

भूमिका
विश्वका हरेक राष्ट्र आ-आफ्नै रीतिरिवाज संस्कार प्रथा परम्परा नीति नियम जस्ता कुराहरुलाई अंगालेर अगाडि बढेका हुन्छन् । अधिकांश मुलुकहरु यिनै यावत् कुराहरुको कानूनसम्मत पक्षहरु समेटेर लिखित रुपमा एउटा दस्तवेजमा समावेश गरी त्यसलाई देशको मूल कानूनको रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसको सर्वोच्चतालाई सम्पूर्ण नागरिकले स्वीकारेका हुन्छन् । यसरी तयार पारिएको दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ ।
कुनै राज्यले लिखित संविधानको परम्परा अपनाएको हुन्छ भने कुनैले अलिखित संवैधानिक ब्यवस्था स्वीकारेका हुन्छन् । लिखित संवैधानिक परम्परा अपनाएका राज्यहरुमा संविधानलाई एउटा िसंङ्गो ढाँचामा राखिएको हुन्छ भने अलिखित संबैधानिक परम्परा अंगालेका राष्ट्रहरुमा ऐनहरु अदालती निर्णयहरु तथा प्रथाहरु संविधानको रुपमा रहेका हुन्छन् । त्यसरी अलिखित संविधान अपनाउने राष्ट्रमा बेलायत प्रमुख मानिन्छ भने विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरु लिखित संविधान मान्दछन् ।
संविधान राज्य संचालनका लागि अत्यावश्यक तत्व मात्र नभै राज्यका सम्पूर्ण जनताको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने एउटा महत्वपूर्ण लिखत पनि हो । संविधान सरकारका लागि एउटा निर्देशिका हो । संविधानको उद्देश्य सरकारको स्वविवेकीय अधिकारमाथि सीमा लगाउनु र जनताको हक किटानी गरिदिनु हो । शासक र जनताका अधिकार बीच समन्वय गर्ने काम संविधानको माध्यमद्वारा हुन्छ ।
मानव जीवनको हरेक पक्षहरुसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु संविधानमा समायोजन भएका हुन्छन् । संविधानमा उल्लेखित विविध पक्षहरु मध्ये मौलिक हक पनि एक हो । मानिसका केहि जन्मसिद्ध अधिकारहरु जस्तै जीवनको स्वतन्त्रता बैयक्तिक स्वतन्त्रता धार्मिक स्वतन्त्रता आदि संविधानका सृजना होइनन् र संविधानमा उल्लेख नभएको अवस्थामा त्यस्ता अधिकारहरु इन्कार गर्न मिल्दैन भन्ने होइन । यस्ता अधिकारहरुको उल्लेख संविधानमा राज्यका अधिकारलाई सीमित गर्नका लागि भएको हुन्छ । वास्तवमा संविधानको बैधताका श्रोत नै यिनै स्वतन्त्रतायुक्त मौलिक हकहरु हुन् ।
मौलिक हक मानिसका अनेकौं स्वतन्त्रता र अधिकारहरुको संगालो हो । मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने बैयक्तिक स्वतन्त्रता वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता सभा वा संघ स्वतन्त्रता रोजगारीको स्वतन्त्रता सूचना र गोपनीयताको हक जस्ता स्वतन्त्रताका हक तथा अधिकारहरुले प्रेससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेका हुन्छन् । कुनै पनि देशको राजनैतिक ब्यवस्था कस्तो छ भनेर पहिचान गर्नका लागि संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन हद वा सीमासम्म खुला छोडेको छ त्यसबाटै अड्कल काट्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा संविधानको विकास अगाडिको र संविधानको विकास भैसकेपछि मुलुकमा प्रेसको स्थिति कस्तो रहेको छ भन्ने कुराको विवेचना गर्ने प्रयास तल गरिएको छ ।



१। प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक अधिकार
१।१ संक्षिप्त परिचय
मानव चेतनशिल प्राणी भएकोले आफ्नो अस्तित्व र सर्वाङ्गीण विकासको निमित्त विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता व्यक्तिको महत्वपूर्ण अधिकार हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता स्वतन्त्रताको जननी हो यो प्रजातान्त्रिक सरकारको आधार स्तम्भ हो । व्यक्तिको आत्मपूर्ति गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्तिमा सहायता प्रदान गर्न निर्णय प्रकृयामा व्यक्तिलाई मजबुत बनाउन समाज र समाजिक परिवर्तनबीच मुनासिब सन्तुलन कायम गर्न अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण अत्यावश्यकीय कुरा हो ।
लेखेर बोलेर चिन्ह इसारा प्रदर्शन जस्ता विभिन्न प्रकृयाहरु अभिव्यक्तिका स्वरुपहरु हुन् । सरकारको निरंकुश व्यवहार र अनुचित कार्यवाहीबाट समेत जनतालाई बचाउन यस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षण हुनु नितान्त आवश्यक छ । जनता वास्तविक सम्प्रभु भएकोले उसलाई पूर्णरुपमा सुसूचित हुने अधिकार छ । प्रत्येक प्रजातान्त्रिक संगठनहरुको आधारस्तम्भ वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता नै हो । राष्ट्रिय आकांक्षालाई जनताका सामु राख्ने महत्वपूर्ण माध्यम संचारका साधनहरु नै हुन् । आमसंचारका साधनले जनतालाई जानकारी दिने राष्ट्रिय मर्यादाको अभिवृद्धि गर्ने सामाजिकीकरण गर्ने उत्प्रेरणा दिन्े शिक्षा दिने मनोरन्जन गराउने जस्ता कार्यहरुसँग आफनो सम्बन्धता राख्दछ । समाजका विकृति उजागर गर्ने सत्य तथ्य घटना जनता सामु ल्याउने जनतालाई आफ्नो कर्तव्यको वोध गराउने र शासकहरुलाई कानूनी राज्यको मान्यता अनुरुप कार्य गर्न लगाउने सचेतक र मर्यादाको रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्रिक समाजमा जनउत्तरदायी सरकारले जनताका आकांक्षा अनुरुप कार्य गर्न लगाउने संचार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यसले तथ्य पत्ता लगाउने प्राप्त तथ्य केलाउने विचारको स्वतन्त्र बजारमा सार्वजनिक रुपले लिई तथ्यहरु प्रस्तुत गर्ने सामाजिक चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने पथ भ्रष्टलाई मार्ग निर्देशन गर्ने मानवधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सरकारलाई सचेत गर्ने गराउने जस्ता कार्यहरु गर्नाले नै संचार माध्यममलाई चौथो राज्य ९ँइग्च्त्ज् क्त्ब्त्भ्० को रुपमा स्वीकारिएको हो ।
सार्वजनिक मतलाई अभिब्यक्त गर्ने प्रभावकारी माध्यमा प्रेस नै भएकोले प्रेस स्वतन्त्रता आधारभूत राजनैतिक अधिकार हो । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको सरकार वा सार्वजनिक अधिकारको हस्तक्षेप विना मुद्रण र प्रकाशन गर्न पाउने अधिकार हो । अगि्रम बन्देज विना कानुनी परिणामलाई दृष्टिगत गरी प्रकाशन गर्ने अधिकार प्रेस स्वतन्त्रताको हक हो । प्रेस स्वतन्त्रताभित्र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार पूर्वप्रतिबन्धविना मुद्रणको अधिकार संचारका अत्यावश्यक सामाग्री र सुविधाहरुमा पहँुच राख्ने अधिकार र विना सरकारी हस्तक्षेप सूचना वितरण गर्न पाउने जस्ता हकहरु समावेश हुन्छन् ।
विभिन्न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा व्यक्तिका अन्य अधिकार सरह समानस्तरमा प्रेसको स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिएको छ । बेलायतमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई व्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत कानूनी शासनको सिद्धान्त अनुरुप संरक्षित गरिएको छ । ूआफ्नो चेतनाले भेटेसम्म स्वतन्त्र रुपमा छलफल गर्ने बोल्ने र जान्ने स्वतन्त्रता देऊ भन्ने सत्रौ शताब्दीमा व्यक्त गरिएको जोन मिल्टनको विचारबाट नै बेलायतमा प्रेस स्वतन्त्रताको आवश्यकता महसुस भयो । अगि्रम बन्देजविनाको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतानै वि्रटिस प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत विशेषता हो । तर गाली वेइज्जती देशद्रोह ईश्वरनिन्दा अश्लिलता अदालतको मानहानी संसदीय विशेषाधिकार प्रतिकूल नहुने गरी प्रेस स्वतन्त्राका सीमा तय गरिएका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वलाई आत्मसात गर्दै अमेरिकी संविधानको प्रथम संसोधन १७९१ ले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई विाचत गर्ने गरी कानून बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सन् १७७६ मा नै भर्जिनिया अधिकारपत्र ९ख्भचनष्लष्ब द्यष्िि इा च्ष्नजतक० ले प्रेस स्वतन्त्रता मानव स्वतन्त्रताको एउटा बलियो स्तम्भ हो जसलाई कुनै पनि निरंकुश सरकारलेसमेत कहिल्यै पनि रोक लगाउन सक्दैन भन्ने कुराको संरक्षण गर्न पुग्यो । देशको राष्ट्रिय सुरक्षा शान्ति सुव्यवस्थामा स्पष्ट र तत्काल खतराको अवस्था बाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने सिद्धान्तको प्रतिपादन भयो । प्रुेन्च गणतन्त्रको संविधानले सबैलाई स्वतन्त्र रुपमा बोल्ने लेख्ने मुद्रण गर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । स्वीडेनमा प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई विशेष सैवैधानिक दस्तावेजहरुमा नै संरक्षित गरिएको छ ।
भारतीय संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा छुट्टै शब्दको प्रयोग नगरेको भएतापनि संविधानको धारा १९१ मा प्रत्याभूत गरिएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत नै प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेत संरक्षित गरिएको भनी व्याख्या गरिएको छ ।
निरंकुश शासन ब्यवस्था भएका मुलुकहरुमा संचारका साधनहरु पूर्णतः सरकारको नियन्त्रण एवं स्वामित्वमा संचालित हुने हुनाले संचार साधनको प्रजातान्त्रिकरण तथा प्रेसका स्वतन्त्रताका हकहरु कुण्ठित भएका हुन्छन् ।

१।२ अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास
प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत संरक्षित गर्ने अभिप्रायले सन् १८९३ को सिकागो सम्मेलनबाट बिभिन्न प्रयासहरुको प्रारम्भ भयो । सन् १९२० मा राष्ट्र संघ ९ीभनगभ या ल्बतष्यलक० को स्थापना पश्चात सन् १९३२ को कोपेन्हेगन सम्मेलन र सन् १९३३ को जेनेमा सम्मेलनले प्रेस स्वतन्त्रताको अपिरिहार्यतालाई आत्मसात गर्दै विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गर् यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना पश्चात यसको अंगहरु महासभा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले सूचनाका स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण प्रयासको थालनी गरे । सन् १९४८ को जेनेभा सम्मेलनले सूचनाको स्वतन्त्रताको महत्वलाई आत्मसात गर् यो ।
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा घोषणा गरिएको मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणाको आर्टिकल १९ले ुप्रत्येक व्यक्तिलाई विचार स्वतन्त्रता र प्रकाशनको अधिकार प्रदान गरेको छ । विनाकुनै हस्तक्षेप मत ग्रहण गर्न र विना रोकतोक कुनै माध्यमद्वारा मत प्राप्त गर्ने खोज्ने र प्रसार गर्ने अधिकार निजलाई हुनेछ ।ू भन्ने ब्यवस्था गर्न पुग्यो । सन् १९६६ को नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धनको आर्टिकल ९ ले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूती गर्दै यसअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाकुनै हस्तक्षेप विचार राख्ने स्वतन्त्रता हुने सम्पूर्ण प्रकारका सूचना तथा विचार विनाबन्देज मौखिक तथा लिखत वा मुदि्रत रुपमा वा आफ्ना छनोटका माध्यमद्वारा खोज्ने प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रता समावेश हुने व्यवस्था गर् यो । यस्तै ब्यवस्थाहरु मानवअधिकार सम्बन्धी यूरोपीय महासन्धी १९५० मानवधिकार सम्बन्धी अमेरिकी महासन्धी १९६८ ले गरेका छन् । हेल्सीन्की फाइनल एक्ट १९७५ मानवअधिकार सम्बन्धी अरब चार्टर १९७८ मानव तथा जनताको अधिकार सम्बन्धी अपि्रुकन चार्टर जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी संझौताद्वारा समेत अभिव्यक्त र सूचनाको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ । सन् १९७८ को आम साचारका साधन सम्बन्धी यूनेस्को घोषणापत्रले साचार माध्यमद्वारा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरेको छ ।

१।३ सीमाहरु
प्रकाशन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँगै यसमा लगाउन सकिने प्रतिबन्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पनि सँगै व्याख्या गर्नु उपयुक्त होला ।
प्रेस जनमतलाई परिचालन गर्ने एउटा महान शक्ति हो । तर जसरी अनियन्त्रित वेगले बगेको पानीले किनारको जमिन र बालीलाई नोक्सान पार्दछ त्यसरीनै अनियन्त्रित अभिव्यक्तिले सेवाभन्दा विनासलाई निम्त्याउँछ । प्रेसलाई कुनै व्यक्तिलाई भन्दा बढी गैरकानूनी कार्य गर्ने उन्मुक्ति छैन । सार्वजनिक हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्थामा प्रतिवन्ध लगाउनु बैधानिक मानिन्छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को आर्टिकल २९२ ले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले अरुको अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति पनि आदर र सम्मान गर्नुपर्ने छ र प्रजातान्त्रिक समाजको नैतिकता सार्वजनिक सुब्यवस्था सर्वसाधारणको कल्याणका लागि चाहिने उचित आवश्यकताहरु प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कानूनद्वारा निश्चित गरिएको सीमाभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था गरी अनियन्त्रित नहुने सिद्धान्तलाई मान्यता दिन पुगेको छ । यीनै सिद्धान्तहरुलाई मानवधिकार सम्बन्धी विभिन्न सन्धी संझौताले आत्मसात गरेका छन् ।

२। नेपालको संवैधानिक विकास प्रकि्रयामा कानूनको प्रादुर्भाव
आधुनिक नेपालको उदयकालदेखि राणाशासनको प्रारम्भसम्म नेपालमा प्रेस कानूनको अझ भन्नुपर्दा कानूनको परम्पराका बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने बृटिस शासन अन्तर्गत बुझिने प्रेस कानूनले शिणरुपमा प्रभावित परम्पराको अनुमतिको अवस्थाको कानूनको स्वरुपको आभाष दिन्छ भन्नुमा अत्युक्ती नहोला । तर राणाशासनकालको शुरुवात अर्थात १९ औँं शताब्दीको मध्यबाट प्रेस कानूनको नयाँ परम्पराको प्रारम्भ नेपालमा पनि भएको थियो ।
हुकुमी शासनको ब्यवस्था भएको समयमा कतिपय आदेश मौखिक रुपमा पनि जारी हुन्थे तर देशको रीति स्थिति परम्परा वा रीतिरिवाजलाई मान्यता दिने चलन पनि थियो । जंगबहादुरको शासनकालमा श्री ३ महाराजले जे बोल्थे त्यो कानून बन्थ्यो । तर श्री ५ महाराजधिराजको सर्वोपरी नाममा यिनै महाराजले यूरोपीय संस्कृतिबाट प्रभावित भई प्रसिद्ध प्रुान्सेली तानाशाह नेपोलियनको ऐनको नमूनाका आधारमा आफ्नो राज्यमा छरिएर रहेका मौखिक दस्तावेजहरुलाई पहिले लिखित रुपमा पछि मुदि्रत रुपमा देशभित्र उपलब्ध मुद्रण प्रविधिको प्रयोग गरी अद्वितीय मुदि्रत ूमुलुकी ऐन संग्रहू श्री ५ सुरेन्द्रको हुकुम बमोजिम प्रकाशित पनि गरेका थिए । पाश्चात्य ढाँचामै नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा उपचार खोज्दा अपनाउने रिट निवेदनको कानूनी प्रकृयाको उत्पत्ती पनि यिनै राणा शासकका पालामा भएको मानिन्छ ।
प्राचीनकालदेखि चलिआएका विभिन्न राज्यहरुमा राजाबाट हुने मौखिक हुकुम वा आदेश तथा दिव्यउपदेश सनद-सवाल स्थितिबन्देज जस्ता विशेष व्यक्ति संघपााचाली मठ मन्दिर गुठी आदिका नाममा प्रकाशित हुने शिलापत्र ताम्रपत्र तथा कागज पत्र वाहेक अन्य लिखित तथा एकत्रित ऐन नियम वा बन्देजहरु राणा शासनको प्रारम्भिक कालसम्म पनि पाईदैँन । तर श्री ५ सुरेन्द्रबाट हुकुम प्रमांगी गराई मुलुकमा प्रचलनमा रहेका स्थिति बन्देजका लालमोहरहरु र धर्मशास्त्रका वचन र परम्परालाई संकलन तथा संसोधन गराई एउटा ऐनको किताबनै तयार गराएका थिए ।
जंगबहादुरले कानूनी ब्यवस्थाका लागि एउटा कौशल ९ऋयगलअष्ि० नामक समिति गठन गरी त्यसैद्वारा छरिइरहेका विभिन्न आदेश लालमोहर तथा सनदहरुलाई संयोजित गरी नेपालको पहिलो लिखित संहिताबद्ध मुलुकी ऐन संग्रह तयार गराए । त्यसबेलादेखि नेपालमा त्यस कितावमा लेखिए बमोजिम न्याय शासन व्यवस्था चलाउने र त्यसमा लेखिएका अपराधहरुमा मात्र सजाय हुने प्रचलन चल्न थालेको हो । यो नै नेपालको न्याय प्रशासन व्यवस्थाको इतिहासमा पहिलो लिपिवद्ध वा लिखित ऐनको किताब हो । यस ऐनलाई जंगबहादुरले सन् १८५३ मा लागू पनि गराएका थिए । यसमा बेलायतको ुकमन लु प्रुान्सको महादेशीय कानून प्रणालीको समिश्रण तथा नेपोलियनको ुसिविल कोडु को प्रभाव परेको आभाष हुन्छ ।
२।१ संविधानअघि प्रेससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
जहाँनिया राणा हासन कालमा ऐनको पुरक ब्यवस्थाका रुपमा विभिन्न किसिमका सदन सवालहरु जारी गर्ने चलन थियो भन्ने कुरामा विवाद छैन । यस्तै सनदहरु मध्य एउटा सन् १९०१ मा जारी भएको देखिन्छ जसले छापाखाना र प्रकाशनसँग सोझो सम्बन्ध राखेको थियो । त्यो गोरखापत्र साप्ताहिक प्रकाशनको सिलसलामा पण्डित नरदेव पाण्डेको नाममा जारी गरिएको सदन थियो । जसमा ूपं नरदेव पाण्डेले पूर्जि हेरी गोर्खाली अखबार हप्तावारी जम्मा १००० थान छापा गरी जारी गर्ने काम तिम्रा तालुकमा राखी बक्स्याको हुनाले सो कामलाई मद्दतसमेत गर्न टाएप छापाखाना लिथोग्राफ छापाखाना समेत गाभी तपसिल बमोजिम उर्दी सवाल गरी बक्स्याको छ सो बमोजिम रित पूरर् याई कामकाज गरू भनिएको थियो ।
यो सनदनै नेपाली प्रेस सम्बन्धमा जारी गरिएको पहिलो लिखित कानूनी व्यवस्था थियो कि भन्ने अनुमान विद्धानहरुले गरेका छन् । त्यसबेलासम्म केहि पुस्तकहरु प्रकाशित भैसकेका जसको सम्बन्धमा के कस्ता कानूनी व्यवस्था गरिएका थिए सो बारे तथ्य सत्य प्र्रमाणहरु फेला परेका छैनन् । जे होस हुकुम र मर्जिले पुस्तक छाप्ने वा नछाप्ने निर्णय गर्ने परम्पराबाट पार भई सन् १९०१ मा मुलुककै पहिलो अखबार गोरखापत्र साप्ताहिक प्रकाशनको प्रयोजनको लागि निर्णय गरिएको सनद र श्री ३ महाराजका लिखित निर्देशनहरु दिने ब्यवस्थामा आइपुगेपछि नेपालमा प्रारम्भिक रुपको लिखित प्रेस कानूनको जन्म भएको मान्न सकिन्छ ।
सन् १९१३ मा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना भयो तर यसलाई प्रकाशन नियन्त्रण गर्ने साधनको रुपमा भने सन् १९२० देखि मात्र प्रयोग गरियो ।
गोरखापत्रलाई मात्र प्रकाशनपूर्व नियन्त्रण गरेर साध्य नहुने स्थिति नेपाली अभिव्यक्तिको प्रयोगमा आइसकेको महसुस गरी सन् १९२७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शम्सेरका हुकुमले नेपालमा पुस्तकादी छपाई प्रकाशन गर्नु अघि गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिबाट जाँच पास गराएर छाप्ने व्यवस्था तथा यसरी पास गरिएका किताव लेखहरु रजिष्टरी गराई माग्न आएमा हेरी १ देखि २० रुिपंयासम्म दस्तुर लिई १० वर्ष वा जन्मभरका लागि रजिष्टरी गरिदिने कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसरी हेर्दा अखबार छाप्ने वा प्रकाशित गर्ने गराउने सम्बन्धमा अधिराज्यभर लागू हुने कुनै कानून व्यवस्थित गरिएको थिएन । केवल सनद सवालद्वारा गोरखापत्र साप्ताहिकको नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था र मुलुकी ऐनको अदलको महलमा ३१ र ३१क थप व्यवस्था थिए । तर जे होस् प्रकाशनमा नियन्त्रण गर्ने ऐनको प्रारुप त्यस सदनले समाचारपत्रको नेपालमा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी प्रस्तुत गरेको थियो भन्ने आम सन्चारको अर्को माध्यम पुस्तकमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउने ऐन ब्यवस्थाको विकासको प्रारम्भिक रुप यही मुलुकी ऐनको अदलको महललाई मान्न सकिन्छ ।
यसबाट नेपालमा राणा शासकवर्गले विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु सरह नेपालले पनि मुनासिब बन्देज लगाएर प्रेस स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार अख्तियार पाएका अफिसर वा इलाकाका बडा हाकिमको तजबिजले उपभोग गर्न नागरिकहरु लाई दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई पालना गर्ने जमर्को गरेको देखिन्छ ।

३ नेपालको संविधान मौलिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता
आधुनिक नेपालको इतिहास लगभग दुई शताब्दीभन्दा बढी अवधिको भैसकेको छ ।तर नेपालमा संवैधानिक कानुनको इतिहासको आयू भने बल्ल आधा शताब्दी कटेको छ ।वर्तमान नेपालको थालनीदेखि कोत पर्व अर्थात् वि।सं।१८२५देखि १९०३सम्म शाह राजाहरुले र वि।सं। १९०३ देखि २००७सालसम्मराणा परिवारले आफ्नो व्यक्तिगत लहड र सनकअनुसार शासन गरे । त्यसबेलाको समयमा शाह राजाहरुको ध्यान राज्यको विस्तार र सुरक्षामा केन्द्रित रहेको थियो ।त्यस समयमा उनीहरुले आफ्नो शासन परम्परा र रीतिरिवाजअनुसार गरेका थिए भनेजब राणाहरुले शाह राजाहरुबाट शक्ति हत्याइ आफ्नो हातमा लिएउनीहरुले पनि शासन साचालन गर्न संविधानको आवश्यकता ठानेनन् र उही शाह राजाहरुले अपनाएको परम्परा र रीतिरिवाजबमोजिम शासन संचालन गरेका थिए । सरकारका तीनै अंगहरुको काम श्री ३ हरुलेगर्ने र उनीहरुको बोली कानूनसरह थियो ।
राणा शासनकालको अन्तिम समयमा जनतामा उर्लंदै गएको निरंकुशताविरुद्दको क्रान्तिको भावनालाई दवाउने र आफ्नो शासनलाई अझ लामो समयसम्म टिकाइराख्न राणाहरुले लिखित रुपमा एउटा संवैधानिक दस्तावेज अघि सारेका थिए ।


३।१ नेपाल सरकार वैधानिक कानून२००४
नेपालमा लिखित संविधानको विकासक्रमलाई हेर्दा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरको पालामा तयार गरिएको ूनेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४ू को प्रकृति र यसमा गरिएको ब्यवस्थालाई हेर्दा यसलाई संविधानको संज्ञा दिन सकिन्छ । यो बैधानिक कानून तत्कालीन शासकहरुबाट वि।स।ं२००५ साल बैशाख १ गतेबाट जारी गरिएको थियो । नेपालको संबैधानिक इतिहासमा यस बैधानिक कानूनलाई नेपालको प्रथम लिखित संविधानको रुपमा लिइन्छ ।
यस बैधानिक कानूनद्वारा ुनेपाली नागरिकहरुलाई केही मौलिक हकहरु प्रदान गरिएको थियो । नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४ ले लोकनीति र सदाचारका सिद्धान्तहरुको बर्खिलाफ नगरी र मौलिक हकहरुका विषयमा प्रचलित ऐन नियमको विरोध नगरी वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको भएतापनि त्यस्ता हकहरुलाई नियम कानूनको अधिनमा राखेको हुनाले त्यसको कुनै महत्व रहेन । यस संविधानका धारा ४ र ५ मौलिक हकसंग सम्बन्धित छन् ।
नेपालको पहिलो संविधानको मौलिक हकको रुपमा प्रेससंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता वाक स्वतन्त्रता प्रकाशन स्वतन्त्रता सभा वा संघ स्वतन्त्रता जस्ता हकहरु प्रदान गरेको भएतापनि उक्त मौलिक हकहरु ब्यवस्थापकीय शक्तिबाट बनाइएको ऐन र कार्यपालिकीय शक्तिबाट बनाइएको नियम समेतको परिधिमा राखेको कुरा सोही संविधानको धारा ४ मा उल्लेखित वाक्यांश ू…।हाल प्रचलित र नयाँ बन्ने ऐन नियमको विरोध नगरी …।ू बाट प्रष्ट हुन आउँछ । यस संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरु मौलिक हकको सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल बनाइएका थिए तसर्थ पहिलो संविधानले कुनै पनि मौलिक हकहरु नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको थिएन ।
यस वैधानिक कानूनले घोषणा गरेका मौलिक हकहरु उपर हस्तक्षेप वा अन्याय भएमा उपचारको ब्यवस्था विधानले गरेको थिएन । यो विधानमा राणा शासकहरुले दुनियाँलाई ुदेखाउने दाँतु का रुपमा मौलिक हकहरुको ब्यवस्था गरेका थिए । नेपाली जनताले ब्यवहारमा विधान अनुरुपको हकहरु प्रयोग गर्न नपाउने ब्यवस्था विद्यमान रहेको भएतापनि प्रेस स्वतन्त्रताका हकहरु समावेश गरी तयार पारिएको यो बैधानिक कानून २००४ नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहासमा शुरुवातकै रुपमा भए पनि यसको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ ।

३।२ नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७
राणा शासनको अन्त्य पश्चात श्री ५ त्रिभुवनबाट ूनेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ू नेपालको दोस्रो लिखित संविधान लागू गरिबक्स्यो । नेपालको संबैधानिक इतिहासमा अन्तरिम नै भए पनि यो नै पहिलो प्रजातान्त्रिक र शाहवंशीय संविधानको रुपमा लिइन्छ । यसका ७ भाग ७४ धाराहरु थिए । यो विधान ८ बर्षे कार्यकालमा ६ पटकसम्म संंसोधन भयो।
यस विधानको भाग २ मा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरु नेपालको संविधानमा प्रथम पटक शुरु गरियो । उक्त निर्देशक सिद्धान्तले मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरिने विभिन्न हक तथा अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरेको थियो जसमध्येको एक वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको ब्यवस्था थियो ।
भारतीय संसदीय शासन पद्धतिका मौलिक सिद्धान्तहरुलाई मान्यता दिने यस विधानले भाग २ दफा १३ मा समानताको हकको प्रत्याभूति दिएको छ भने यहि भागको दफा १६क मा ूराज्यले सार्वजनिक हित वा शान्ति कायम राख्न वा राज्यको सुरक्षाका निमित्त आवश्यक शर्तमा नागरिकहरुलाई वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको ब्यवस्थाको प्रत्याभूति दिएको छू । यही भागको दफा १८ मा माथि उपदफा क मा उल्लेख गरिएकै शर्तका लागि सरकारले बनाएको ऐन नियमले स्थापित गरेको रीतबमोजिम बाहेक कुनै ब्यक्तिको ज्यान वा ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरिने छैन भन्ने प्रत्याभूति पनि दिएको छ ।
यस विधानबाट प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त अनुरुपमा वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता वर्णित त थियो तर तिनीहरुको संवैधानिक उपचारको ब्यवस्था थिएन । यस विधानद्वारा प्रदत्त मौलिक प्रेस स्वतन्त्रताको हक परिकल्पना जस्तो मात्र सावित भएको थियो । यस विधानले प्रधान न्यायालयको मात्र ब्यवस्था गरेको थियो ब्यवस्थापिका सभाको होइन । तर यस न्यायालयलाई मौलिक अधिकार सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न गरिएको भएतापनि सो अधिकारको प्रयोग गर्दा यसले कार्यकारिणीसंग टक्कर लिनुपर्ने हुँदा आखिरमा सो अधिकार नै खारेज गरियो । यसले निर्णय गरेको नजिर अमान्य हुने गरियो ।
यस विधानको प्रस्तावनामा भनिएको थियो ूश्री ५ महाराजाधिराजबाट बि।सं।२००७ साल फागुन ७ गतेको घोषणाबाट अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरु आफैले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधान अनुसार हुनुपर्छू र ूउक्त विधान तयार नभएसम्म मौसुफलाई शासन कामका सहायता र सल्लाह दिन एक मन्त्रिमण्डलको स्थापना हुनपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प त्यही धोषणाद्वारा प्रकट गरिबक्सेकोू र ूएक मन्त्रिमण्डल निर्मित तथा नियुक्त गरिबक्सेकोू र आफ्ना मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार अन्तरकालिन समयमा एक कुनै विधान र सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुपर्ने हुनालेू उक्त अन्तरिम शासन विधान २००७ मन्जुर गरी जारी गरिबस्केको थियो । यसबाट राजाबाट हुने प्रत्यक्ष शासन ब्यवस्था केवल संबैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत संसदीय ब्यवस्थाको स्थापना नभएसम्मका लागि एउटा अस्थाई ब्यवस्था भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
यसरी प्रेसलाई स्पष्ट रुपमा विधानमा प्रस्तुत गर्नुको मूल उद्देश्य प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार पनि अपरिहार्य हुने हुनाले प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले पनि शासन ब्यवस्था निर्देशित वा लक्षित हुनुपर्दछ भन्ने निर्देशक सिद्धान्तको प्रावधान लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्नु मात्र थियो ।

३।३ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
अन्तरिम उद्देश्य र अन्तरिम समयका लागि ल्याईएको संविधानले झण्डै एकदशक जरा गाडेपछि बल्ल नेपालमा २०१५ साल फागुन १ गतेका दिन बहुदलीय स्वभावको ूनेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ू श्री ५ महेन्द्रबाट जारी बक्स्यो । यो संविधान नेपाली जनता र राजाबीचको आपसी सहमतिको प्रतिफल नभै परम्परा र प्रथाअनुसार नेपालको राजकीय सत्ता र अन्तर्निहित शाही विशेषाधिकार श्री ५ महेन्द्रले आफूमा आएको दावी गरिबक्सदै सो विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दै यो तेस्रो संविधान जारी बक्सेको हो । यो संविधान नेपाली जनतालाई शाही उपहार ९च्यथबि नषत तय तजभ उभयउभि० हो भनेर पनि चर्चा गरेको पाइन्छ । यो संविधान तर्जुमा गर्दा सर आइभर जेनिङ्क्सको सल्लाह लिई्रएको थियो ।
यस संविधानले १० भाग ७७ धाराहरुकोब्यवस्था गरेको थियो । यस संविधानले प्रजातन्त्रको उदयकालको अनुभूतिलाई समेट्दै प्रत्येक नागरिकलाई वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूतिमात्र नदिई यो हक अन्य कतिपय मौलिक हकहरु जस्तै प्रचलनका लागि निर्धारित गरिए अनुसार कारवाही चलाउन सर्वोच्च अदालतमा आवेदन रिट गर्ने हक पनि सुरक्षित गरेको थियो । यस संविधानको भाग ३ को धारा ३ देखि ९ सम्मले विभिन्न मौलिक हक तथा अधिकारहरुको ब्यवस्था गरेको थियो । यो संविधान प्रेस स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गर्ने पहिलो संविधानको रुपमा आएको थियो । भाग ३ को दफा ४ उपदफा १ ले सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षकको हकदार हुने अधिकार प्रदान गरेको थियो भने दफा ७ ले राजनैतिक स्वतन्त्रता मध्य उपदफा क ले वाक तथा स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक प्रदान गरेको थियो ।
अगाडीका दुई संविधानमा भन्दा यस संविधानमा मौलिक हक वास्तविक रुपमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था भएको भनिएता पनि यस संविधानले अन्य संविधानमा जस्तै पहिलो पटक सार्वजनिक हितको अवधारण समावेश गरी ब्यवस्थापिकाले चाहेको खण्डमा ती मौलिक अधिकारहरुको प्रयोग गर्नमा नियन्त्रण लगाउन सक्ने ब्यवस्था गरेको थियो । खासगरी यसको धारा ८ ले मौलिक हकको प्रतिकूल वा विरुद्धमा जाने ऐनहरु पनि विशेष अवस्थाहरुमा मान्य हुनसक्ने ब्यवस्था गरेको थियो । यसबाट ब्यवस्थापिका वा ९प्ष्लन ष्ल एबचष्बिुभलत० ले इच्छाएको खण्डमा मौलिक हकलाई अर्थहीन र शून्यमा परिणत गर्न सक्थ्यो । न्यायपालिकाबाट ब्यवस्थापिक विरुद्ध केही उपचार हुन सक्दैनथ्यो । यसकारण पनि यस संविधानले साँचो अर्थमा विधिको शासन तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा मान्यता प्रदान नगरी श्री ५ लाई संविधानभन्दा उच्च र शक्तिशाली तुल्याएको थियो भन्ने धारणा ब्यक्त भएको थियो ।
यो संविधानले पनि बास्तविक अर्थमा नेपाली जनतालाई मौलिक हकको अधिकार पारदर्शीरुपमा प्रत्याभूत गर्न सकेको थिएन । ब्यवस्थापिकाले संवैधानिक हक तथा अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत मौलिक हकहरुलाई निष्त्र्रिुय पार्न कुनै मनासिव बन्देजका कुरा उल्लेख गर्नु आवश्यक थिएन । मौलिक हकलाई निष्क्रिय पार्न बनाइएको ऐनको प्रस्तावनामा नै ूसार्वजनिक हितको निमित्तू भन्ने वाक्यांशले मौलिक अधिकारका अगाडि बलियो तगारो लगाइदिएको थियो।

३।४ नेपालको संविधान २०१९
बहुदलीय तथा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको अन्त्य गरी एकदलीय ब्यवस्थाको शुरुवात गरेको लगभग २ वर्षपछि वि।सं।२०१९ साल पौष १ गते नेपालको चौथो शाह राजाको तेस्रो तथा श्री ५ महेन्द्रले जारी गरिबक्सेको दोस्रो संविधानका रुपमा ुनेपालको संविधान २०१९ु जारी गरिबक्सेको थियो । यो संविधानले नेपालमा पाचायती प्रजातन्त्रको नाममा एकदलीय राजनैतिक ब्यवस्थाको स्थापना गरेको थियो ।
यस संविधानले राजालाई शक्तिको केन्द्र मान्दै राजाको सकि्रय नेतृत्वबाट नै देश विकास हुन सक्छ भन्ने विश्वास लिई उक्त संविधान जारी गरिएको थियो । यो संविधान जम्मा तीन पटक संशोधन भयो त्यसमध्ये तेस्रो संसोधनले यस संविधानको निरंकुशताका केही ब्यवस्था हटाउने प्रयत्न गरेको थियो ।
नेपालको संविधान २०१९ मा जम्मा २० भाग ९७ धाराहरु र ६ अनुसूचीहरु समावेश थिए । अन्य संविधानहरुमा जस्तै यस संविधानमा पनि भाग ३ का धारा ९ देखि १७ सम्म मौलिक कर्तव्य र हकको नामाकरण गरी मौलिक हकलाई प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको थियो । प्रेससंग सरोकार राख्ने धारा ११२ ले ूसबै नागरिकलाई यो भागमा लेखिएका अन्य कुराहरुका अधिनमा रही वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक हुनेछ ।ू तर पहिलो संसोधनले उपधारा २क थप गरी भनेको छ -ूउपधारा २क मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि राजनैतिक दल वा दलगत राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको संगठन संघ र संस्था समेत खोल्न खोलाउन वा चलाउन प्रतिवन्ध लगाएको थियो । ू
यस संविधानको धारा ९ मा नेपाल अधिराज्यप्रति आस्था र वफादारी राख्नु कानूनको मर्यादा राखी आफन्ा हकको प्रयोग गर्दा अरुको हकको हनन् नहुने गरी गर्नु र संविधान बमोजिमको ब्यवस्था पालना गर्नु र नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डता र एकतामा खलल पार्ने गरी घृणा द्वेष अवहेलना िहंसात्मक कार्य वा सार्वजनिक वा ब्यक्तिगत सम्पत्तिको हानी नोक्सानी नहुने गरी समाजमा सामन्जस्य कायम गर्नु प्रत्येक नागरिकको मूल कर्तब्य हो भन्ने ब्यवस्था पनि गरेको छ । तसर्थ स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा कर्तव्यको अधीनलाई भुल्न नहुने संवैधानिक ब्यवस्था गरेको थियो । मूल कर्तव्यका परिभाषाका तत्वहरुलाई संविधानमा प्रष्ट राखेर स्वतन्त्रताको हकको दायरालाई खूम्च्याउने यो संविधान समाजवादी मुलुकका संविधानसंग मिल्दोजुल्दो छ । यस संविधानका बन्देज अपवाद र प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले र मौलिक कर्तब्यको ब्यवस्थाले गर्दा भाग ३ मा उल्लेखित हकहरु ती कर्तब्य पालना गरेमा मात्र पाउन सकिने ब्यवस्था हुन सक्ने ब्यवस्थालाई नकार्न सकि्रदैन । कर्तव्यमा मात्र अधिकार निहित हुन्छ र कर्तब्य गरेमात्र अधिकार पाउन सकिन्छ वा अधिकारको अर्को नाम कर्तव्य हो भन्ने संकेत गरेको छ ।
धारा १७ बमोजिम सार्वजनिक हितको निमित्त मौलिक हकको प्रयोगमा बन्देज लगाउनका लागि कानून बनाउन सकिने व्यवस्थाको साथै नेपाल अधिराज्यका लागि सार्वजनिक हित के हुन् भनेर यसै धाराको उपधारा २ को ुकु देखि ुझु सम्म ब्यवस्था गरिएको छ ।

३।५ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
नेपालमा राजनैतिक स्थिरता कायम गर्ने प्रयासमा लादिएको एकदलीय राजनैतिक व्यवस्थाले तीस वर्ष सम्म जनताको हक हितको संरक्षण गर्न सकेको थिएन । परिणामस्वरुप उक्त व्यवस्थाको विरोधले निम्त्याएको जन-आन्दोलनका कारण उक्त निर्दलीय पाचायती ब्यवस्थाको अन्त्य २०४६ साल चैत्र २६ गते भएको थियो ।
देशको परिवर्तित राजनैतिक व्यवस्था अनुकुल संविधानको तर्जुमा गर्नका लागि श्री ५ विरेन्द्रबाट २०४७ साल जेठ १६ गते तात्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिमा ९ सदस्यीय एक संविधान सुधार आयोग गठन गरिबक्स्यो । सोही आयोगले तर्जुमा गरेको ंविधान मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिमा देशको पाँचौं संविधानको रुपमा ूनेपाल अधिराज्यको संविधान२०४७ू वि।सं।२०४७ साल कार्तिक २३ गते जारी गरियो ।
वर्तमान संविधानले संविधानको मौलिक चरित्रलाई व्यवस्थित गरेको छ । नेपालका यस अघिका संविधानहरुले पनि संविधानको सर्वमान्य मौलिक चरित्र व्यवस्थित नगरेका होइनन् तर सर्वमान्य मौलिक चरित्रहरु नै नष्ट हुने गरी बेला बेलामा नेपालमा संविधानको संशोधन तथा खारेजीले ती संविधानहरुको मौलिक चरित्रको हत्या भएको थियो ।
यस संविधानले नेपाली जतालाई असीमितरुपमा मौलिकहकको प्रत्याभूति दिएको छ । प्रेस वा प्रकाशन स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा यस अघिका संविधानहरुले प्रदान गरेको भन्दा यस संविधानले खुला र प्रजातान्त्रिक ढंगबाट व्यवस्था गरेको छ । अघिल्ला कुनै पनि संविधानहरुले व्यवस्था नगरेको सूचना तथा गोपनीयताको हकको प्रत्याभूत गरेर २०४७ सालको संविधानले प्रेसलाई अझ बढि शक्तिशाली र प्रजातान्त्रिक तुल्याएको छ ।
प्रजातान्त्रिक राज्यको चौथो अंगको रुपमा स्थापित प्रेस कुण्ठित नहोस् भनेर यस संविधानले विचार र अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रताका साथै छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।
ूनेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ू १३३ धारा २३ भाग र ३ अनुसूचिमा विभाजित छ । यस संविधानले भाग ३ को धारा ११ देखि २३ सम्म मौलिक हक तथा अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि प्रत्यक्ष प्रेससँग सरोकार राख्ने धारा १२ १३ १६ २२ ले पे्रसलाई अन्य संविधानको तुलनामा स्पष्ट र व्यवस्थित गरेको छ । संविधानको धारा १२२ मा सबै नागरिकहरुलाई स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरिएको छ । उपधारा २ को क मा ूविचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताू को व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थावाट नेपालका संविधानविद् तथा संविधान निर्माताहरुले परम्परावादी अवधारणाबाट प्रभावित भई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्ता वा प्रेस स्वतनत्रता पनि समेट्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।
तर यस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई असीमित स्वच्छन्द वा निरंकुश नराखी ुमुनासिव प्रतिवन्धकोु आधारमा मात्र प्रत्याभूत दिइएको छ । धारा १२२क मा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका साथै २ कै क मा प्रत्यक्ष खतराका मापदण्ड उल्लंघन हुन नदिनु मुनासिब प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनेर नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको संबैधानिक सीमा तोकेको छ - सीमाहरु ः-
७३ढटछडसनपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा विभिन्न जातजाती वा सम्प्रदायहरुका बीचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने वा
७३ढटछडसराजद्रोह गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा
७३ढटछडसअपराध गर्न दुरुसाहन दिने वा
७३ढटछडससार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने ।
कुनै पनि देशको कुनै पनि संविधानले सबै नागरिकलाई विनानियन्त्रण निरपेक्षरुपमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपभोग गराउने व्यवस्था गरेको पाइएको छैन र पाउनु पनि हुँदैन कारण कुनै पनि सभ्य मानव समाजले मानसिव प्रतिवन्धको सीमारहित अभिव्यक्तिको जंगली उश्रृङ्खल अवस्थामा नागरिकहरु वाँचेको वा बाँच्न सक्ने अवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकेका हुँदैनन् ।
२०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरु
३।५।१ छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्वन्धी हक
यस किसिमको प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा प्रदान गर्न केहि उदारवादी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा स्वीडेनले अग्रणी भूमिका खेलेको तथा एसियाली मुलुकहरुमा जापानको संविधानमा पनि यस्तो स्वतन्त्रता पाइने भएतापनि नेपालको संविधान जति प्रष्ट रुपमा पूर्व प्रतिवन्ध विरुद्ध तथा जति प्रष्ट रुपमा समाचार पत्रिकाको दर्ता खारेज विरुद्ध वा छापाखाना वन्द वा जफत विरुद्ध प्रेसलाई संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरेकॊ छ त्यो अतुलनीय छ ।
संविधानको धारा १३ मा समाचार लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्रीजस्ता कुराका लागि विशेष स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्न पत्रकारिता तथा यसका प्रकृया तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नियन्त्रणका प्रकृयाका कुरालाई खास गरी कार्यपालिकाको ज्यादतिबाट मुक्त गर्न यो संविधानले विशेष प्रत्याभूति दिई नेपालको मौलिक हकको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको अवधारणलाई बैशिष्ठता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।
तर यो धाराले मुद्रणलाई मात्र समेटेको छ । प्रशारण माध्यम जस्तै रेडियो टेलिभिजन जस्ता माध्यमलाई छोएको छैन । यसको अर्थ ुश्रृब्यु र ुदृष्यु बारेका कुनै कुरा धारा १२ बाटै नियन्त्रित हुन सक्दछन । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि धारा १३ ले जुन किसिमको हक वा अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ त्यसले प्रजातान्त्रिक बहुदलीय समाजमा कालो कानून लाद्ने सीमा बन्द गरिदिएको छ । धारा १३ ले कुनै समाचार लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री १ प्रकाशित गर्नु पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन २ मुद्रण गरे वापत छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन र ३ प्रकाशित गरेवापत कुनै समाचारपत्र वा पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन भनी स्पष्ट रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थालॆ एकातिर प्रेसले दशकौदेखि खेप्दै आएको कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष मारलाई हटाइदिएको छ भने अर्कोतिर एउटाले गरेको गल्ती वा अपराधका लागि अर्कोले सजाय पाउने विगतको तानाशाही प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाएको छ । तर केही अवस्थाहरुमा भने यसलाई पनि मुनासिव प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ता अखण्डता वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा राजद्रोह गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुन वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरेकॊ छ ।३।५।२ सूचनाको हक ः-

राज्य साचालनका बारेमा सत्य कुराहरुको जानकारी पाउने नागरिकको अधिकार प्रजातान्त्रिक राज्यको एउटा आधारस्तम्भ हो । अमेरिकामा सूचनाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी ऐन १९६६ को संसोधन १९७४ ९ँचभभमयु या क्ष्लायचुबतष्यल ब्अत ज्ञढटट बुभलमभलत ष्ल ज्ञढठद्ध० ले सरकारी लिखतहरु सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्न र सूचनाको प्रवाह गर्न सरकारलाई विशेष दायित्व निर्धारण गरेको छ ।
सरकारी सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई बेलायतको कानूनी प्रणालीले स्पष्ट रुपमा आत्मसात गर्न नसकेको भएपनि ूसार्वजनिक लिखत र अभिलेखहरुू निरीक्षण र जाँच गर्न सक्ने अधिकारको सुनिश्चतता छ । स्वीडेनको संवैधानिक पद्धतिमा गोप्य राखिनुपर्ने सरकारी कागजातहरुको सूची तोकी त्यसदेखि बाहेकका विषयहरुमा पूर्ण खुलापन हुने व्यवस्था गरि सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गरिएको छ ।
भारतमा संविधानको धारा १९१कअन्तर्गत गरिएको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको अधिकार र धारा २१ मा गरिएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार अन्तर्गत सूचना सम्बन्धी अधिकारलाई समेटेर भारतीय अदालतहरुले न्यायिक सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरेर सूचना सम्बन्धी हकलाई संरक्षण गरिएको छ ।
नेपालमा नेपाल अधिराज्यको ंबिधान २०४७ जारी हुनु पूर्वका संविधानहरुमा सूचनाको हकलाई संविधानद्वारा संरक्षित गरिएको थिएन । केवल सरकारी कागजको नक्कल लिने सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था गरिएका थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रतिनिधिमुलक र जनउत्तरदायी सरकारको अवधारणालाई आत्मसात गरेकोले त्यस्तो सरकारको काम कारवाहीमा पारदर्शिता हुनु आवश्यक छ भन्ने मान्यताका आधारमा सूचनाको हकलाई संबैधानिक सू-निश्चितता प्रदान गरेको छ ।
यस संविधानको धारा १६ ले सूचना सम्बन्धी हकलाई निम्न रुपमा व्यवस्थित गरेको छ ः-
ूप्रत्येक नेपाली नागरिकहरुलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ तर उल्लेखित व्यवस्थाले कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना प्रदान गर्न कर लगाएको मानिने छैन ।ू
संविधानद्वारा प्रत्याभूत सूचनाको हक कानूनको अधिनमा रहेरमात्र प्राप्त हुने प्रकृतिको मौलिक हक भएको हुँदा स्पष्ट कानूनको अभावमा सूचनाको हक सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था केही निष्प्रभावी हुने हुँदा सोही अनुरुपको कानून बन्नु अनिवार्य छ ।

३।५।३ गोपनीयताको हक
आधारभूत अधिकार अन्तर्गत विभिन्न अधिकारहरु मध्ये गोपनीयताको अधिकार पनि एउटा हो । गोपनीयताको अधिकारभित्र पर्ने अधिकारहरुको सीमा के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा विश्वका विभिन्न मुलुकमा आ-आफ्नै राष्ट्रिय कानूनको अधीनमा रही विभिन्न प्रकारका व्यवस्थाहरु गरिएको पाइन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा गोप्यताको अधिकार स्पष्टरुपमा संविधानमा व्यवस्थित भएको छैन । अमेरिकी संविधानको चौथो संसोधनमा थपिएको ूअनुचित खानतलासी र बरामदी ९ग्लचभबकयलबदभि क्भबचअज बलम क्भष्कगचभक० विरुद्धको अधिकारको व्यवस्थाको सम्वन्धमा अमेरिकी अदालतले गरेको ब्यवस्थाबाट नै त्यहाँ गोपनीयताको अधिकारले व्यवहारिक रुप पाएको हो । बेलायतमा पनि गोपनीयतको हकलाई अधिकारको रुपमा मात्र नलिई यस अधिकारमा आघात पार्ने कार्य कतिपय अवस्थामा फौजदारी अपराध हुने र दण्डनीय हुने व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । विघटित सोभियत संघको कुरा गर्दा व्यवहारमा जे जस्तो भएतापनि कानुनी प्रावधानमा साम्यवादका हिमायति राष्ट्रहरुले पनि गोपनीयतको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरेको तथ्य सोभियत संघको संविधानको धारा ३६ मा भएको ूनागरिकहरुका पत्राचार टेलिफोन वार्ता र टेलिग्राफ संचारको गोपनीयता कानूनद्वारा संरक्षित गरिने छू भन्ने ब्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । फिनल्याण्डमा त्यहाँको संविधानको धारा ११ र १२ ले गोपनीयताको अधिकारको ब्यवस्था गरेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा आ-आफ्नै राष्ट्रिय कानूनको अधिनमा रहि विभिन्न प्रकारका ब्यवस्था गरिएको भएतापनि मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १२ मा उल्लेखित व्यवस्थालाई गोपनीयताको अधिकारको आधारभूत मापदण्डको रुपमा लिन सकिन्छ । उक्त धारामा ूकुनै व्यक्तिको गोपनीयता परिवार घर र पत्राचारमा निरंकुश हस्तक्षेप हुने छैन न त उसको गौरब र ख्याति उपर नै आक्रमण गरिने छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यस्ता हस्तक्षेप र आक्रमणका विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछू भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी नभएसम्म जिउ धन सरकारी भन्ने परम्परागत धाराणाले पीडित नेपाली समाज र सरकार कसैले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा गोपनीयताको अधिकारलाई स्वीकार गरेको थिएनन् । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २२ मा गोपनीयताको हकको ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा भएको प्रावधान यसप्रकार छ ः-ूकुनै पनि व्यक्तिको जिउ आवास सम्पत्ति लिखत पत्राचार वा सूचनाको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।ू
संविधानमा जे जस्तो उल्लेख भएको भएतापनि जबसम्म उचित कानूनको निर्माणद्वारा यो हकमा मनपरि अतिक्रमण हुन नसक्ने व्यवस्था गरिदैन र यस्तो हकमा भएको आघात प्रति पनि अदालत संवेदनशील हुन सक्दैन तबसम्म नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हकमा कुनै सार्थकता हुँदैन ।

४।संसदीय विशेषधिकार र अदालतको अवहेलना
प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रयण गर्ने दुई अन्य मान्यता प्राप्त ब्यवस्था अर्थात संसदीय विशेषाधिकार र अदालतको अवहेलना सम्बन्धी संवैधानीक प्रावधानहरु सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा झैं नेपालको संविधानले पनि ब्यवस्था गरेको छ ।

४।१ संसदीय विशेषाधिकार
प्रेसले विधायीकाको विशेषाधिकारलाई अतिक्रमण गर्ने गरी स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न सक्दैन । प्रेस र विधायीकाको सम्बन्ध संसदीय विशेषाधिकारको उल्लंघन संसदीय कारवाहीको प्रकाशनको संरक्षण र संसदमा प्रेसको प्रवेशजस्ता विषयहरुसँगै रहन्छ । सामान्यतया विधायीकालाई आफ्नो सदनको आन्तरिक कार्यविधिलाई ब्यवस्थित गर्ने पूरा अधिकार हुन्छ । तर गोप्य रुपमा गरेको र प्रकाशन गर्न नमिल्ने भनी तोकिएका कुराहरु बाहेक छलफलका अन्य कुराहरु स्वच्छ रुपमा प्रकाशित गर्न सकिन्छ । अर्थात् स्वच्छ र यथार्थ प्रकाशनले संसदीय विशेषाधिकार हनन् नहुने सिद्धान्तलाई स्वीकारिएको छ ।
बेलायतमा ुकमन लु को सिद्धान्त अनुसार संसदमा भएको कार्यवाही गोप्य हुने भनी तोकिएको विषयबस्तु तथा प्रकाशन गर्न नहुने भनी निषेध गरिएको विषयवस्तुको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थाहरुमा यथार्थ र वास्तविक कुराहरु प्रकाशन गर्न सकिने यदि प्रकाशन दुराशयपूर्ण र झुठ्ठा भएमा मात्र संसदीय विशेषाधिकार अन्तर्गत कारवाही हुन सक्ने मानिएको छ । कुनै दल वा कसैबाट प्रभावित नभई आफ्नो कर्तव्यलाई वहन गर्न र जनताको कानूनी संप्रभुको रुपमा रहेको संसदको मर्यादालाई संरक्षण गर्न संसदीय विशेषाधिकारको प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ । जसलाई सम्मान गर्नु प्रेसको समेत दायित्व रहन्छ ।
त्यस्तै भारतीय संविधानको धारा १०५१ भारतीय संसदमा वाक् स्वतन्त्तता हुनेछ र कुनै कारवाहीमा भाग लिए वापत कारवाही चल्दैन भनेर स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संसदीय विशेषाधिकारको ब्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ सालमा पहिलो पटक भएको थियो । यस संविधानको धारा ३८ ले संसदीय विशेषाधिकारको रुपमा संसदीय कारवाही वहस वा सदस्यहरुको विशेषाधिकार जस्ता विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर कुनै अदालतमा कारवाही चलाइने छैन भन्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०१९ को धारा ५१ले राष्ट्रिय पाचायतको विशेषाधिकारको रुपमा राष्ट्रिय पाचायतमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको प्रत्याभूती गरेको थियो । धारा ५१ को उपधारा ३ मा राष्ट्रिय पाचायतको कुनै पनि कारवाहीलाई लिएर राष्ट्रिय पाचायतको असल नियतबारे शंका उठाई व्याख्या गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराका सम्बन्धमा जानीजानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन गरिने छैन भनी प्रेसको सीमा तोकिदिएको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कॊ धारा ६२ ले बिशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ । धारा ६२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ ः ूयस संविधानको अधिनमा रही संसदको कुनै पनि कार्यवाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टिका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकासन गरिने छैनू । उपधारा ४ मा यो ब्यवस्था सांसद वाहेकका अन्य उपस्थित व्यक्तिहरुको हकमा पनि लागू हुनेछ भनी किटानी गरिएको छ ।
धारा ६२७ मा सदनको यी विशेषाधिकारको हनन्लाई संसदको अवहेलना मानिने र यस्तो अवहेलना भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित सदनलाईमात्र हुनेछ । उपधारा ५ अनुसार सदनको अधिकार अन्तर्गत प्रकाशन गर्न सकिन्छ भन्ने स्वतन्त्रता प्रेसले पनि पाएको देखिन्छ कारण यस्तो ूविषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कार्यवाही चल्ने छैनू भन्ने प्रावधान प्रष्ट राखिएको छ । सदनले विशेषाधिकारको कार्यवाही चलाएको र तोकेको सजायमा सर्वोच्च अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
वर्तमान संविधान लागू भएपछि नेपालका संासदको अवहेलना भएका मुद्दाहरुमा ुद राइजिङ्ग नेपालु का प्रधान सम्पादक डा।तारानाथ शर्मा सन् १९९३ र गोरखापत्रमा स्तम्भकारहरु परेका थिए तर क्षमा याचनबाट यी मुद्दाहरु टुड्गिएका थिए ।


४।२ अदालतको अवहेलना
न्यायपालिकाको स्वाधिनतालाई गरिमामय र अक्ष्ाण्ण राख्न कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको संविधानमा उचित व्यवस्था गरिएको हुन्छ । बाह्य हस्तक्षेपबाट आफ्नो स्वाधिनता लोप हुने स्थितिबाट जोगिन सकुन भनेर नेपालको बर्तमान संविधानले धारा ८२२ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रुपमा स्थापित गर्दै भनेको छ ूसर्वो्रच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यसले आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाही चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ।ू
विक्रम सम्वत २००८ सालमा नेपालमा अदालतको अवहेलनाको कारवाहीको थालनी ूप्रधान न्यायाधीसले कानमा तेल हालेू भन्ने अखवारी भनाई नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको बुलेटिन नं।३१ मा छापिएकोमा त्यसलाई अदालतको अवहेलनाको मुद्दा बनाई सजाए गरिएपछि भएको मानिन्छ । त्यसबेला अवहेलना सम्बन्धी ऐन थिएन तर प्रधान न्यायालय ऐन २००८ को दफा ४ ले अवहेलना सजाय गर्ने अख्तियारी दिएको थियो ।
सामान्य अर्थमा आदलतको अवहेलना भन्नाले यसको अख्तियारी वा प्रतिष्ठालाई कुष्ठित पार्नु हो । न्यायसम्पादन गरी सर्वसाधारणबाट पाएको आस्था घटाउने बदनियतले न्याय सम्पादन गर्न अदालतलाई वाधा अवरोध खडा गर्ने न्यायाधीसलाई न्याय दिने कार्यमा विचलित तुल्याउने अदालतका निर्णय वा आदेश पालना नगर्ने वा पालना गर्न नदिने आदि यावत कार्यहरु अदालतको अवहेलना अन्तर्गत पर्दछन् ।
अन्य प्रजातान्त्रिक मुलकुहरुमा जस्तै नेपालको संविधानले पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले अदालतको अवहेलना गर्ने छुट प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्तलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा यस किसिमको प्रावधान र प्रेस स्वतन्त्रता बीच टक्कर हुने गरेको पाइन्छ । कारण अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका सरकारको चौथो अंगको रुपमा रहेका प्रेसले पनि आफ्नो मौलिक अधिकारको सदुपयोग प्रजातान्त्रिक परिवेशमा गर्न खोजिरहेकै हुन्छ र अधिकारको प्रभाव क्षेत्र अष्पस्ट र अपरिभाषित अवस्थामा रहेमा अझ ठूलो अन्योलको स्थिति पैदा हुन सक्दछ । प्रकाशन वा वक्तव्यको माध्यमबाट अदालतको न्याय सम्पादनलाई वाधा पुर् याउने कार्य भएमा त्यसले अदालतको अवहेलना भएको ठहर्दछ ।
अदालतको अवहेलनाको कारवाही न्यायाधीशको बचावटको निमित्तमात्र हुन सक्दैन । यो कारवाही अदालतको इज्जत मर्यादा वा आस्था खतरामा परेबाट हुने खरावीबाट जनतालाई बचाउनको निमित्त हुने गर्छ । तसर्थ अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कारवाही राज्यको सार्वजनिक नीतिअनुरुप छ । यसको अर्थ यो होइन कि न्यायाधीशले गरेका कुनै पनि काम कारवाहीमा जनचासो रहनुहुँदैन ।
नेपाल वार एशोसियसनले २०५३ साल श्रावण ३ र ४ गते ुन्यायपालिका र जनआस्थाु सम्बन्धी विचार गोष्ठीमा न्याय क्षेत्रमा देखिएका अन्यााैल र अराजकता तथा न्यायाधीशहरुको गलत कृयाकलापका बारेमा तिब्र आलोचना भएकोमा जुन सहनशीलताका साथ सर्वोच्चले उक्त आलोचना सुन्ने धैर्यता देखायो त्यसबाट अदालतको अवहेलनाको अवधारणालाई उदारपनको भावनाले प्रभावित गरेको महसुस गरिएको छ ।

५।मौलिक हकको संरक्षणमा न्यायिक सर्वोच्चता
न्यायिक सर्वोच्चताको स्वभाविक निष्कर्ष न्यायिक पुनरावलोकनलाई स्वीकार्नु हो । न्यायीक सर्वोच्चताको अर्थ संविधानसँग बाझिएका कुनै पनि ऐन नियम आदेश वा निर्णयलाई अदालतबाट असंवैधानिक ठहर भै त्यसको कार्यन्वयन हुन नदिनु हो ।
मानव-अधिकार वा मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक तत्व हो सीमित सरकारको धारणा । यो धारणा त्यसबेलामात्र सार्थक हुन सक्दछ जतिवेला व्यवस्थापिका वा सरकारले मौलिकहकलाई कुष्ठित गर्ने वा तिनीहरुको नियन्त्रण गर्ने कानून बनाएर लागू गर्दैन । व्यवस्थापिका वा सरकार आफै स्वेच्छाचारी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकन नै त्यस्तो एकमात्र उपयुक्त र प्रभावकारी कानूनी माध्यम हो जसबाट व्यवस्थापिका वा सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण हुन सक्दछ ।
मौलिक हकलाई कुष्ठित गर्ने वा त्यस उपर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बनाईएका कानूनलाई न्यायपालिकाले असंवैधानिक ठहर गरी तिनीहरुको कार्यन्वयन हुन दिइदैन । एक आंकडा अनुसार सन् १९८० को दशकको शुरुसम्म अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसद्वारा पारित करिब १०० संघीय ऐनलाई असंवैधानिक घोषणा गरिसकेको छ । जर्मनी जापान इटली अष्ट्रेलिया र भारतका सर्वोच्च अदालतहरुले पनि थुप्रै यस्ता ऐनहरुलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेका छन् ।
लिखित संविधानको मौलिक विशेषता यो हो कि संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिका र खासगरी सर्वोच्च अदालतमा रहन्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अभावमा जतिसुकै प्रजातान्त्रिक र सीमित सरकार किन नहोस् त्यो निरंकुश बन्न सक्दछ । राजनीतिक सत्ताले व्यक्तिलाई भ्रष्ट तुल्याउछ र त्यसबाट व्यक्ति क्रमसः निरंकुश हुन जान्छ ।
न्यायिक पुनरावलोकन मौलिक हकको संरक्षणका लागि अत्यावश्यक तत्वको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ वर्तमान संविधानको धारा ८८ ले मौलिक हकको संरक्षणमा दह्रो टेवा पुर् याएको मान्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्र कुनै पनि कानूनले बैधताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
संविधानको धारा ८८१ बमोजिम अनुचित बन्देज लगाइएको कारणले कुनै संबैधानिक प्रावधानको स्वभाविक अर्थ मौलिक हकउपर उचित वन्देज लगाएर कानून बनाउन सकिनॆ हुन्छ । मौलिक हकको उचित वा अनुचित बन्देजको प्रश्न राज्यको नीतिद्वारा निर्धारित हुने विषय भएता पनि यो प्रचलित सीमाभित्र रहेर मात्र निरुपण हुन्छ । निश्चय पनि कुनै पनि स्वतन्त्रता वा हकको निरपेक्ष रुपमा प्रत्याभूति हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । सामाजिक नियत्रण बीचको अन्तरद्वन्द्धको कारणले नै संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता र हकको केही सीमित परिस्थितिमा नियन्त्रणले नै संविधानद्वारा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि मौलिक हकउपर लगाइएको बन्देज उचित हो वा होइन सो ठहर गर्ने निकाय व्यवस्थापिका नभएर अदालत हो ।
संवैधानिक सीमाभित्र रहेर मौलिक हकउपर लगाईएको उचित बन्देज उपस्थित अनुरुप आंशिक वा पूर्ण हुन सक्दछ । उचित बन्देजको अर्थ सीमित नियन्त्रणसम्म हुनसक्दछ । तर यस्तो उचित बन्देजको अर्थ त्यस्तो अधिकारको अपहरण वा पूर्ण प्रतिवन्ध भने किमार्थ हुन सक्दैन । पूर्ण रुपले प्रतिबन्धित भएको अधिकारको संविधानद्वारा प्रत्याभूति हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ३ का केहि मौलिक अधिकारका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मौलिक हक उपर प्रतिपवन्ध वा रोक लगाउन सकिने गरी कानून बनाउन सकिने व्यवस्था छ तर त्यसरी बनाइएको कानूनबाट मौलिक हक उपर लगाइएको प्रतिवन्ध वा रोक मुनासव छ वा छैन सोको अन्तिम परिक्षण भने संविधानको धारा ८८१ को अधिनमा रही सर्वोच्च अदालतबाट मात्र हुन सक्दछ ।
अघिल्ला संविधानहरुमा मौलिक अधिकार उपर प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था त थियो । तर त्यसको उचित र अनुचित व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको स्वविवेकमा निर्भर रहन्थ्यो अथवा श्री ५ मा असीमित अधिकार रहने हुनाले तिनीहरुको घाँटी निमोठिने सम्भावना अधिक रहन्थ्यो । तर वर्तमान संविधानमा मौलिक हक विरुद्ध प्रतिवन्ध लगाइएमा त्यसको अन्तिम परीक्षण गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा सुरक्षित गरिएकोले वर्तमान संविधानले प्रजातान्त्रिक परिपाटी अंगालेको स्पष्ट देखिन्छ ।


६।संकटकालमा प्रेस स्वतन्त्रता
कुनै पनि देशमा संविधान बनाउँदा संकटकालीन अधिकारको व्यवस्था समावेश गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन् । संविधानमा संकटकालीन अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने र नगर्ने दुबै किसिमको प्रचलन विश्वका मुलुकहरुमा देख्न सकिन्छ । संकटकालीन अधिकारका व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा भारत भाग १८ वंगलादेश भाग ९ पाकिस्तान भाग १० श्रीलंका भाग १८ बु्रनाई-दारुसलम धारा ८३ नामिबिया भाग ४ जिम्बाब्वे धारा ९८ बहामा धारा २९ बेलिज धारा १८ र १९ थाइल्याण्ड धारा १५७ र १५८ इजिप्ट धारा १४८ इजरायल धारा १९४ र १९७ आयरल्याण्ड धारा २८ र प्रुान्सधारा १६ का संविधानहरु उल्लेखनीय छन् । अमेरिका क्यानाडा अष्ट्रेलिया र जापानका संविधानहरुमा संकटकालीन अधिकारका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा उल्लेख भएको पाइँदैन ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको अदालतले भनेको पनि छ कि संकटकालले अधिकारको सृजना गर्दैन र संविधानले प्रदान गरेको भन्दा बढाउन पनि सक्दैन । त्यसो भएतापनि अमेरिकामा बेला बेलामा संकटकालहरु सृजना भएका छन् । युद्धको घोषणा गर्ने संघीय कानूनहरुको पालना गराउने विद्रोहको दमन गर्ने आक्रमणको सामना गर्ने जस्ता अवस्थाहरुमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षार्थ संकटकालको उपायहरु अवलम्बन गर्ने अधिकार हुन्छ ।
बेलायतमा लिखित संविधान नभएकोले संसदले बनाएको कानूनको आधारमा उपद्रव वा वाह्य आक्रमण जस्तो कुनै किसिमको संकटकालीन परिस्थितिको घोषणा गर्ने अधिकार कार्यपालिकामाथि राखिएको छ । संकटकालीन अधिकारको व्यवस्था कुनै पनि कानूनी पद्धतिमा कुनै पनि किसिमले रहेकै पाइन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा संकटकालीन अधिकार प्रदान नगर्ने संविधानहरुले पनि अप्रत्यक्षरुपमा कुनै न कुनै रुपमा यसलाई ठाउँ दिएकै देखिन्छ । पूर्णतया शान्तिको मार्ग अपनाउने घोषणा गर्ने राष्ट्र जापानकै संविधानको सन्दर्भमा पनि प्रतिक्षात्मक उपायहरु गर्ने राज्यको अधिकारका पक्षमा व्याख्याहरु हुने गरेका छन् ।
संकटकालीन अवस्थामा प्रभाव पर्ने मुख्य कुरा जनताका अधिकारहरु हुन् । राज्यको जीवनमा संकटहरु पर्ने कुरा नैसर्गिक वास्तविकता हो । यी कुराहरुलाई हृदयंगम गर्दै संकटकालीन अधिकार राष्ट्रहरुले मात्र होइन मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । मानवअधिकार सम्बन्धी यूरोपेली महासन्धीको धारा ११ ले युद्ध वा सार्वजनिक संकटको अवस्थामा परिस्थिति अनुसार उपायहरु लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विश्वव्यापी मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रको धारा २९ ले सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने लगायतका प्रयोजनका लागि ब्यक्तिको हक र स्वतन्त्रताका सीमाहरु तोक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
भारतको संविधानमा पनि धारा ३५८ अन्तर्गत संकटकालिन अवस्थाको घोषणा हुने वित्तिकै धारा १९ अन्तर्गतको स्वतन्त्रताको हक स्वतः निलम्वित हुन्छ । मौलिक हकहरु अवलम्वन गर्न नपाउने व्यवस्था अन्य संविधानहरुमा पनि पाइन्छ जसमध्ये भारत पाकिस्तान बंगलादेश नामिविया बेलायत अमेरिका आदि उल्लेखनीय छन् ।

६।१ नेपालको संवैधानमा संकटकालमौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रता
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संकटकालीन अधिकारको व्यवस्था संविधानको विकासको सुरुवातदैखि नै भएको छ । स्वेच्छाचारी राणा शासकहरुले आफ्नो बोली नै कानून बन्ने र कुनै पनि बेला कुनै पनि किसिमको तानाशाही कानून लाद्न सक्ने समयमा ल्याएको संविधानमा पनि संकटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरेका थिए जबकि त्यसबेलाको शासन प्रणालीमा संकटकालमा निलम्वन हुने मौलिक अधिकार वा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाभन्दा क्रूर थियो । संविधानलाई संवैधानिक ढाँचा दिनको लागि मात्र पनि संविधानमा संकटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरिएको महसुस हुन्छ । त्यसपछिका संविधानहरुमा २००७ सालको संविधानमा वाहेक सबै संविधानहरुमा संकटकालीनअधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
लिखित संविधानको क्रममा पहिलो संविधान नेपाल सरकार बैधानिक कानून२००४को धारा ४६ र ४७ मा संकटकालीन अवस्थाहरुमा अपनाईने उपायहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । धारा ४६ अन्तर्गतको व्यवस्था निरोधात्मक देखिन्छ तापनि शान्ति भंग हुने स्थितिको तत्काल सम्भावनाविना यस धाराअन्तगत कानून बनाउनमा रोक लागेको देखिदैन किनभने श्री ३ को सन्तुष्टि मनोगत हुनसक्ने व्यवस्था छ । अर्कोतिर धारा ४७ को व्यवस्था निरोधात्मक नभए र तत्काल कुशासन वा अशान्ति वा दुबै अवस्था वास्तवमा पर्न आएमा गर्ने उपाय सम्बन्धी देखिन आउँछ । धारा ४७१ ले यो कानूबाट कुनै व्यक्ति वा सभाले पाएको अख्तियार श्री ३ ले आफैमा खिच्न सक्ने प्रावधान छ । यो धाराको व्यवस्थालाई संवैधानिक संकट बचाउनको लागि गरिएको प्रावधान भन्न सकिन्छ ।
सीमित उद्देश्यले बनेको विधान भएकोले अन्तरिम शासन विधान २००७ संकटकालिन अधिकारको प्रत्यक्ष व्यावस्था थिएन र यस अवधिमा यस्तो स्थितिको घोषणा गर्नुपर्ने खण्ड पनि आएन ।
२०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले दुई किसिमका संकटकालिन अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । १ धारा ५६ अन्तर्गतको संबैधानिक यन्त्र विफल भएको अवस्थाको संकटकालिन अधिकार र २ अरु अवस्थाको संकटकालीन अधिकार ।
धारा ५६ अन्तर्गतको अधिकार उक्त संविधानद्वारा व्यवस्थित संसदीय पद्धती भंग भएकॊ छ भन्ने लागेमा श्री ५ बाट मौलिक हक भाग ३ कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था भाग ४ र संसदसम्बन्धी व्यवस्था भाग ५ को कुनै पनि व्यवस्था निलम्बन गर्न र मौसुफको स्वविवेकमा आवश्यक ठहरिएको अस्थाई व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान थियो । त्यस्तो घोषणा वाह्र महिनासम्म वहाल रहने र सो अवधिको नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि थियो ।
धारा ५५ अन्तगतको संकटकालीन अधिकारको प्रयोग गर्दा सर्वोच्च अदालत बाहेक संसद वा अन्य कुनै सरकारी निकाय वा पदाधिकारीमा नीहित सबै वा कुनै अधिकार समेत श्री ५ बाट प्रयोग गरिबक्सने ब्यवस्था थियो । यो स्थिति पनि १२ महिना रहने र नविकरण गरी बढाउन सकिने थियो ।
संकटकालीन स्थिति घोषित गर्ने र सोको प्रयोजनका लागि अधिकारहरु ग्रहण गर्ने कुरा श्री ५ को स्वविवेकमा छाडिएकोले नेपालको संबैधानिक इतिहासमा २०१५ सालको संविधानको धारा ५५ दुखद स्मरणको विषय मानिछ । जसले संसदीय प्रजातन्त्रको सुदृढिकरणहरुका लागि आएको भनिएको संविधान कसरी त्यसको घाँटी निमोठ्ने संयन्त्र बन्न पुग्यो भन्ने कुरा झल्काउँछ ।
नेपालको संविधान २०१९ अन्तर्गत धारा ८१ मा विषेश परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी र धारा ८१क मा संकटकालिन अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ८१ अस्पष्ट र ब्यापक बनाइएकोले श्री ५ मा असीमित अधिकार रहेको देखिन्छ ।
सहि अर्थमा २०१९ सालको नेपालको संविधानमा गरिएको संकटकालीन अधिकारको व्यवस्थाको रुपमा धारा ८१क लाई लिन सकिन्छ । धारा ८१क मा व्यवस्था भए बमोजिम श्री ५ को विचारमा नेपालको सम्पूर्ण वा कुनै भागको सुरक्षालाई युद्ध वाह््रय आक्रमण वा आन्तरिक उपद्रबको खतरा परी गम्भिर संकट उत्पन्न भएको छ भनी मौसुफलाई लागेमा मौसुफबाट घोषणा गरी यो संविधानका यो धारा वाहेक सबै वा कुनै धारा वा सो धाराको कुनै कुरा निलम्वन गर्न सकिबक्सने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत संकटकालिन स्थितिको घोषणा भई श्री ५ बाट गर्ने कुनै पनि कार्यमा कसैको सहमति र परामर्श आत्यावश्यक नपर्ने र मौसुफको आत्मनिष्ठ सन्तुष्टिनै पर्याप्त देखिन्छ । संकटकालिन स्थितिको अवधिको पनि किटान नभएकोले यो नै नियमित र निरन्तर हुन सक्ने अवस्था थियो । यसले प्रेस स्वतन्त्रताको त कुरै छोडौं नागरिकको नैसर्गिक अधिकारयुक्त मौलिक हकउपर नै बन्देज लगाउन सक्ने अधिकार श्री ५ मा राखिदिएको थियो ।
नेपालको संविधान २०१९ ले समग्रमा श्री ५ को वैधानिक एवं आसीमित नेतृत्व स्वीकार गरेको हुनाले त्यस्तो अवस्थालाई स्वभाविक रुपमा लिइन्छ ।