नेपालमा सामुदायिक रेडियो एक विबेचना

१। परिभाषा

सामुदायिक रेडियोको बारेमा चर्चा गर्नु भन्दापहिले सामुदायिक श्ाब्दको अर्थ बुझनु जरुरी हुन जान्छ । शाव्दिक दृष्टिले सामुदायिक अर्थात ूअयुगलष्तथू शब्द ल्याटिन भाषाको दुई शव्द ऋइः र ःगलष्क बाट बनेको छ । ऋइः शव्दको अर्थ हुन्छ तयनभतजभच सगसगै वा एकै साथ र ःगलष्क शव्दको अर्थ हुन्छ कभचखष्लन अर्थात सेवा गर्नु वा सहयोग गर्नु । उपरोक्त्त शव्दहरुको अर्थको आधारमा अयुगलष्तथ शब्दको अर्थ एकसाथ मिलेर वस्नु अर्थात एक आपसमा सहयोग गरी बस्नु भन्ने बुझाउछ । यसप्रकार अयुगलष्तथ भन्नाले ब्यत्तिहरुको त्यस्तो समूहलाइ जनाउछ जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसेर समान प्रकारको जिवनशैली परम्परा रितिरिवाज चालचलन अपनाउदछन र तिनिहरु कुनै एक उद्देश्य प्राप्तिको लागी मात्र नभएर सामान्य भन्दा सामान्य उद्देश्यको लागी पनि एकआपसमा आफन्तको भावनाले मिलेर बसी आफनो सम्पूर्ण जिवन त्यसै क्षेत्रमा नै ब्यतीत गर्दछन । तसर्थ यो परिभाषाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने ूसामुदायिकू भन्नाले सामुहिक भावनाले ओतप्रोत भएर गरिने कुनै पनि कि्रयाकलाप हो ।

यसैगरी सामुदायिक रेडियो भन्नाले सार्वजनिक हितको उच्च आकांक्षा लिएर समुदाय विशेष संगठित समूह निकाय वा संस्थाको माध्यमबाट गैरनाफामूलक उद्देश्य लिएर संचालन गरिने रेडियो सामुदायिक रेडियो हो । सामुदायिक रेडियो अन्य खाले रेडियोभन्दा यस अर्थमा फरक छ की यसको उद्देश्य जनकल्याण मात्र हो नाफा कमाउनु होइन । सामुदायिक रेडियोको लक्ष्य भनेको नागरिकको हित सम्बद्धन गर्नु उनीहरुलाई चेतनशील र सूसुचित गर्नु हो । सामुदायिक रेडियो समुदायको सुखदुखको साथी हो । सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरुमा स्थानीय भाषा साहित्य कला र संस्कृति सुदृढीकरण र विकास तथा स्थानीय समस्या र चासोको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ ।

अझैपनि नेपालमा सामुदायिक रेडियो भनेर कस्लाई भन्ने कस्लाई नभन्ने भन्ने सार्वजनिक विवाद कायमै छ । सरकारी तवरबाट पनि सामुदायिक र गैर सामुदायिक भनेर कसैलाई पनि छुट्याईएको छैन । तरपनि निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट नै समुदायको बिकासका लागी नाफा नकमाउन भनेर खोलिएका रेडियोहरुलाई सामुदायिक रेडियो हो भनेर छुट्याईने गरेको पाईन्छ ।

हाल नेपाल अधिराज्यमा प्रसारण ईजाजत पाएका रेडियोहरु मध्ये रेडियो प्रसारणमा स्वामित्व तथा उद्देश्यका दृष्टिकोणले यस्लाई ३ वर्गमा वाड्न सकिन्छ ।

क। सरकारी तवरबाट संचालित वा सार्वजनिक रेडियो
ख। नाफा कमाउन खोलिएको वा व्यापारिक प्रायोजनको रेडियो
ग। समूहको प्रधानता रहेको वा सामुदायिक रेडियो ।

हामी यहा समूहकेा प्रधानता रहेको अर्थात गैरनाफामूलक रेडियो जस्लाई सामुदायिक रेडियो भनिएको छ त्यसका बारेमा मात्र चर्चा गर्दछौं ।

२। ऐतिहासिक बिकासक्रम

सन् १९२० ताका नै संसारमा रेडियोको बिकासक्रम शुरुभएता पनि धेरैसमय प_िछ्सम्म पनि रेडियॊ सर्बसाधारणको पहुच भन्दा टाढा रह्रयो । रेडियोलाई शासक बर्गहरुले सधै आफनो स्वार्थ अनुकल संचालन गरिरहॆ । अर्थात परम्परा देखि चलीआएको सार्वजनिक रेडियोहरु सरकारी प्रोपागाण्डा का रुपमा नै सिमित रहे । यस्ले आमनागरिकहरुका गु_िम्सएका धारणा तथा सोचलाई मुखरित गर्ने पट्टि चासो देखाउन सकेन । त्यसैले गर्दा विश्वमा वैकल्पिक रेडियोको रुपमा सामुदायिक रेडियोकेा इतिहास सुरु भएको पाइन्छ । सन् १९४७ मा बोलिभियाका खानी मजदुरहरुले आफ्नो हकहित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ूभ्वाइस अफ द माइनरू नामक रेडियो स्थापना गरे । यस्बाट मजदूरहरुका हक हित र उनीहरुको आवाज प्रसारण हुन्थ्यो । सधै सरकारी प्रचार प्रसारको भागीदार बनेका मजदूरहरु आफनो आवाज तथा पिडाहरु सुन्न पाएकोले यसप्रति सजिलै तानिए । यो नै पछि गएर सामुदायिक रेडियोको इतिहास शुत्रपात गर्ने आधार बन्यो । यस्को लोकपि्रयतासंगै २० भन्दा बढी कारखानाहरुमा यस्ता रेडियो स्टेशनहरु खुल्न सुरु भयो । जसलाई ूमाइनस्र रेडियोू भन्न थालियो । यस्ता रेडियोहरुबाट प्रसारित कार्यक्रमहरुले छिटै नै समुदायका मानिसहरुको मन जित्न सफल भयो । यसकार्यका सफलता संगै छिमेकी राष्ट्र कोलम्बियाका पादरीहरुले धर्म प्रचार गर्ने साधनको रुपमा ठाउ ठाउमा यस्ता सामुदायिक रेडियोहरुको स्थापन गरे ।

सन् ७० को दशकमा त युरोप र अष्ट्रेलियामा स्वतन्त्र वा सामुदायिक रेडियो संचालन गर्नेे लहरनै चल्यो । यो लहरले सरकार नियन्त्रीत रेडियोको विज्ञापन संकलन तथा प्रसारणबाट हुने आम्दानीलाई निश्चित रुपमा प्रभाव पार् यो । तर पनि स्वतन्त्र रेडियोको लहर चलिसकेकोले सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेन । युरोपको यो लहर एशियामा पनि आएतापनि दक्षिण एसियालाई यसले छुन सकेन वा भनौं यहाका शासकहरुले यस प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न नै चाहेनन ।


३। नेपालमा कानूनी ब्यबस्थ्ाा

वि।सं।२०४६ सालमा वहुदलिय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना भएपछि नेपाली जनताले भयमुक्त वातावरणको अनुमभूती पाए । फलस्वरुप प्राप्त नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रदत्त गरेको मौलिक हक नेपाली जनताले यस अघि कहिल्यै प्राप्त नगरेको उपलब्धि थियो । त्यही उपलब्धी नेपाली जनतासम्म पुर् याउन ढिलो चाडो सरकार वाध्य भयो । २०४९ सालको राष्ट्रिय संचार नितिमा श्री ५ को सरकार निजी क्षेत्रका संगठित संस्थालाई पनि निश्चित क्षेत्रको पि्रुक्वेन्सी मोडुलेसन एफएम प्रसारण प्रणाली स्थ्ाापना गरी शिक्षाप्रद र मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिने व्वयस्था गर् यो । यही संचार नितीको आधारमा बनेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ मा शिक्षाप्रद मनोराजनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न एफएम प्रसारण प्रणाली स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था गरियो । २०५२ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको आगमन पश्चात मार्ग खुल्ला गरिएपछि केही समय रेडियो नेपाल आफैले १०० मेगाहर्जमा प्रसारण शुरु गर्यो । २०५४ जेठ ९ मा आएर रेडियो सगरमाथाले इजाजत प्राप्त गरेपश्चात मात्र नेपाली संचार जगतमा निजि क्षेत्रबाट एफएम प्रणालीको इतिहास सुरु भएको हो । रेडियो सगरमाथाले प्रसारणको अनुमति पाएपछि हालसम्म नेपाल अधिराज्यमा ५६ वटा रेडियो स्टेशनहरुले प्रसारण अनुमति प्राप्त गरिसकेको छन् भने नया एफ एम रेडियोहरुले अनुमति पाउने क्रम जारी रहेको छ । त्यसैगरि शैक्षिक क्षेत्रबाट सर्वप्रथम रत्न राज्य लक्ष्मी क्यापसमा पनि पत्रकारिता को ब्यबहारिक ज्ञानका लागी भनेर टियू एफ।एम संचालन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

त्यसैगरि सूचना तथा साचार मन्त्रालयले यही २०६० सालको भदौदेखि मंसिरसम्ममा १३ वटा संस्थालाई सामुदायिक रेडियो साचालन तथा प्रसारण गर्न अनुमति दिएको छ ।

सो अवधिमा प्रसारण अनुमति पाउने १३ वटा संस्थासहित अब अधिराज्यमा प्रसारण भइरहेका र प्रसारण गर्ने तयारी गरिरहेका सामुदायिक रेडियोको संख्या २० पुगेको छ । सरकारले २०६० सालको भदौदेखि मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा १३ वटा सामुदायिक रेडियोसहित ३१ वटा संस्थालाई स्थानीय रेडियो एफएम व्यान्डमा प्रसारण अनुमति प्रदान गरिसकेको छ ।
यसरी सामुदायिक रेडियो प्रसारण अनुमति पाउने नयाँ रेडियो स्टेसनमा नवलपरासीको ूविजय एफएमू वातावरण बचाउ आन्दोलन रुपन्देहीको ूरुपन्देही एफएमू जुम्लाको ूरेडियो कर्णालीू नेपालगन्जमा नेपाल प्रेस इस्टिच्यूटको ूभेरी एफएमू सुर्खेतको ूरेडियो भेरीू मकवानपुरको ूपालुङू मानवतावाद् अनुसन्धान केन्द्र बाँकेको ू भेरी आवाजू बझाङको ूसाईपाल एफएमू पाल्पाको ूमुक्तिनाथ एफएमू कैलालीको ूघोडाघोडी एफएमू सोलुखुम्बुको ूसोलु एफएमू दाङको ूरेडियो तुलसीपुरू रहेका छन ।

यसअघिसम्म पाल्पाको मदनपोखरा गाउँ विकास समितिद्वारा साचालित रेडियो मदनपोखरा लुम्बिनी सूचना तथा साचार सहकारी संस्था लि। मणिग्राम रुपन्देहीद्वारा साचालित ूरेडियो लुम्बिनीू पोखरा एफएम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि। कास्कीद्वारा साचालित ूहिमचुली एफएमू काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा साचालित मेट्रो एफएम नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा साचालित ूरेडियो सगरमाथाू र स्वर्गद्वारी साचार केन्द्र दाङद्वारा साचालित रेडियो स्वर्गद्वारी रेडियोहरुले नियमित रुपमा शैक्षिक सूचनामूलक एवं मनोराजनात्मक कार्यक्रम प्रसारण गरेर सामुदायिक रेडियोको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छन ।

यसअघि प्रसारण अनुमति लिएको ललितपुर ठैबको युवा जागरण पर्यावरणीय माचले भने प्रसारण गर्न बाँकी छ ।

४। वर्तमान अवस्था

नेपालमा सामुदायिक रेडियोको अवधारणा भर्खर भर्खर सुरु भएतापनि यसले संचार जगतमा आफ्नो उपस्थितीलाई मजवुत बनाइसकेको छ । नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकका लागि सामुदायिक रेडियेाले समग्र जनतालाई विकासको मूलधारमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय भाषा र लयमा सामाग्री प्रसारण गर्ने हुनाले यस्ता रेडियोबाट प्रसारित सामाग्रीप्रति जनबिश्वास रहन्छ । साथै जनताका आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लागि प्रत्यक्ष रुपमा भूमिका पनि खेल्न सक्ने अवस्था छ । जनताले चाहेका र रुचाएका सामाग्री प्रसारण भएमा पक्का पनि सामुदायिक रेडियो आवाजबिहिनहरुको आवाज बन्न सक्छ । यस कुराको पुष्टि हाल संचालित सामुदायिक रेडियोहरुबाट प्रसारित सामाग्रीहरुबाट धेर थोरमात्रामा देख्न थालिएको छ । कहिल्यै राष्ट्रिय सूचना प्रवाहमा आफ्नो स्थान नपाएका दलित उत्पीडित समुदायले संचारमा प्रशस्त स्थान पाउनु उनीहरुको पनि आवाज जनताका घर घरसम्म फैलन पाएको वातावरण विद्यमान छ । जसले नारी चेतना महिला शसक्तिकरण जातीय भेदभाव तथा सामाजिक द्वन्दन्यूनिकरण जस्ता विषयवस्तु पनि चर्चाको शिखरमा रहनु सामुदायिक रेडियोकेा उपलब्धि मान्न सकिन्छ । त्यसैले सामुदायिक रेडियोलाई परिवर्तन र विकासका लागि योजनावद्ध प्रयासको रुपमा हाम्रो समाजले आत्मसाथ गर्न थालेको छ । यो सुखद स्थिति एकातिर रहेको छ भने अर्कोतर्फ व्यापारिक उद्देश्यका निम्ति संचालनमा आएका रेडियोहरुले सफलताका निम्ति अपनाउने विभिन्न खाले ब्यापारिक रणनीतिको अनुकरण सामुदायिक रेडियोमा हुन सक्ने डरपनि त्यतिकै छ । सूचना र शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा केवल एकोहोरो आर्दश र सिद्धान्तको व्याख्यान पनि जनतालाई सुपाच्य नहुने अवस्था विद्यमान छ । तसर्थ शिक्षा र मनोराजनात्मक कार्यक्रमलाई कसरी संगसंगै मिलाएर लाने तथा मनोरन्जनबाट शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने विषय पनि वर्तमानमा सामुदायिक रेडियोहरुका निम्ति चुनौती बनेको छ ।

विकासको वाहकको रुपमा संचारलाई लिइन्छ । यही विकासका मुद्दाहरुलाई समाजमा फैलाउनका लागि शिक्षाको स्तर वृद्धि गर्न सामुदायिक रेडियोबाट प्रसारण गरिने शैक्षिक कार्यक्रमहरुले अनौपचारिक शिक्षालयको भूमिका निर्वाह गरिहेका छन । स्रोता र समाज बीचको प्रत्यक्ष अन्र्तकि्रया र त्यसबाट तुरुन्त हुने जनसहभागिता निति निर्माताहरुका लागि पनि मार्गदर्शक बनिरहेको छ । सामाजिक आचार विचारको परिवर्तन समसामयिक विकासको चाहना मुखरित गर्न तथा सामाजिक द्वन्दन्यूनिकरणका लागि नेपालका सामुदायिक रेडियोहरुले धेर थोर मात्रामा सुरु गरेको प्रयास सकारात्मक सोचाइमा अघी बढेको छ । दाङ्ग जिल्लाको रेडियो स्वर्गद्दारीको एउटा उदाहरण नै हेरौ । सामाजिक जनचेतना जगाउन संचालित ूसामाजिक अभियानू नामक एउटा कार्यक्रमबाट अभिपे्रिरेत भएर दाङ्गका बिधबा महिलाहरुले एउटा समूहनै गठन गरे र बिधवालाई समाजले हेर्नै दृष्टिकोणमा परिबर्तन ल्याउन अहिले बिधवा महिलाहरु नै सकि्रय भएर रेडियोमा कार्यक्रम चलाउन थालेका छन । हिन्दू समाजमा यसरी खुलेर बिधवाहरु पनि समाजिक बिभेद र अन्धविश्वासलाई चुनौती दिदै अगाडि आउनुलाइ ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ । त्यसैगरि सामाजिक द्वन्दन्यूनिकरणका लागी रेडियो सगरमाथा लगायत उपत्यका बाहिरका अन्य स्टेशनहरुले प्रसार गर्ने ूअभियानू नामक कार्यक्रमले पनि स्थानिय स्तरका नेता देखि सर्बसाधारण समेतलाई थोरै मात्रामा भएपनि चेतना पुर्याएकॊ देखिन्छ ।


५। समस्या तथा चुनौतीहरु

हाल सामुदायिक रेडियो प्रसारकहरुका सामू प्राबिधिक आर्थिक र सरकारी चुनौतीहरु गरी तिन खाले चुनौतीहरु रहेका छन । २०५४ सालमा रेडियो सगरमाथाले संचालन अनुमति प्राप्त गरेपछि एफ एमरेडियो संचालनको अनुमति प्राप्त गर्न निजि क्षेत्रबाट प्रस्ताबको ओइरोनै लाग्यो । तर निजि क्षेत्रको प्रसारणप्रति शुरुदेखिनै प्रशासकहरुले शंकाको दृष्टिले हेरे । ईजाजत प्रकियालाई त्यती सहजरुपमा लिएनन । सम्पूर्ण प्रशासनिक र प्राबिधिक पक्ष पुरा गरेपनि महिनौसम्म मन्त्रालय धाईरहनुपर्नै बाताबरणले सरकारी कर्मचारीको मनोबृत्ति शुरुदेखिनै नकारात्मक देखियो । हालपनि प्रसारण अनुमतिका लागी मन्त्रालयमा दुईदर्जन भन्दा बढि निबेदनहरु परेका छन । तर निबेदनकेा तुलनामा भने निकै कम कार्वाही हुने गरेकेा छ । मुश्किलले बर्षमा ३्् ४ वटा ले मात्र अनुमति पाउने गरेका छन । त्यस्मा पनि राजनितिक आग्रह पूर्वाग्रह हाबी भएको छ । जयप्रकास गुप्ता संचारमन्त्रि रहदा मुलुकमा संकटकाल लागेको भनी संचार मन्त्रालयमा परेका दर्जनौ निवेदनहरु माथि कार्वाही भएन तर त्यही बेला चितवन जिल्लाको कालिका एफ एम ले प्रसारण अनुमति प्राप्त गर्यो । तर अहिले कमल थापा संचार मन्त्रि रहदा जुम्ला देखि झापा सम्म का सत्रवटा नयाँ रेडियोहरुले अनुमति प्राप्त गरे । यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने ईजाजत प्रकिया हालसम्म पनि पूर्णत राजनितिक आग्रह पूर्वाग्रहद्दारा जकडिएको छ । निश्चित धबतत प्रसारणका लागी भनेर अनुमति प्राप्त गरेता पनि आफनो क्षमता लुकिछिपि बढाउने गरेका उदाहरणहरु प्रशस्त पाईन्छन । एफ एम को मान्यता निश्चित स्थान र क्षेत्रमा भएपनि हजारौ मिल टाढा रिले गर्न पाईने कान्तिपुर एफ एमको रबैया आफैमा उदेकलाग्दो छ । भाषा गत त्रुटि तथा सामाजिक मेलमिलापमा पार्ने असरका बारेमा खुबै चर्चा परिचर्चाहरु हुने गरेता पनि त्यसकॊ सुधार र परिमार्जनमा ठोस कदम न त सरकारले चाल्न सकेको छ न त गैरसरकारी निकायहरुले नै । यस सम्बन्धमा बेलाबेलामा सरकारी पक्षबाट चालिने कदमहरु झारा टार्न मै सिमित छन । यस्को पछिल्लो उदाहरण बनेको छ बरिष्ठ संचारकर्मी भारतदत्त कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन भएको संचार कार्यदल । एफ एम रेडियो र तिनका समस्याहरुको पहिचान तथा तत्सम्बन्धि आवश्यक सुझाव दिन भारतदत्त कोइराला को अध्यक्षतामा सरकारले एउटा आयोग गठन गरेको थियो । त्यस आयोगले सामुदायिक र ब्यापारिक रेडियो लाइ सरकारले एउटै दृष्टिले हेनै नहुने तथा रिले गर्न दिने ब्यबस्था भन्दा सर्टवेभरेडियो का लागी अनुमति दिनु उपयुक्त्तहुने भन्ने सुझाव दिएको थियो । तर यस सुझाबलाई सरकारले अझै आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । यसबाट सरकारी निति नियम अझै अष्पष्ट र दोधारे मानसिकतामा रहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्थमा हालै रक्षा मन्त्रालयले संचार मन्त्रालयलाई पत्र लेखी नयँँ स्विकृति प्राप्त रेडियोहरुलाई प्रसारण गर्न नदिन आग्रह गरेको कुरा उल्लेखनिय छ । सुरक्षाको कारण देखाएतापनि सूचनामाथी सरकारी नियन्त्रयण कायम राख्ने प्रभुत्ववादको रुपमा यस्लाई लिन सकिन्छ ।

एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातर्फ नेपाल जस्तो मुलुकमा सामुदायिक रेडियोको आवश्यकता छ भन्ने ठानेर यस्को बिकास र बिस्तारको लागी गाँउ गाँउबाट अभियान नै शुरुभएको छ । यस अभियानमा सघाउन गैर सरकारी क्षेत्रबाट सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्र भनेर पनि खोलिइसकेको छ । नेपाल बाताबरण पत्रकार समूहमा खोलिएको यस केन्द्रले हालसम्म चारबटा सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल्न प्राविधिक तथा नितिगत सल्ल्ााह र तालिमको ब्यवस्था गरिसेकेको छ भने अन्य दश वटा जति सहयोगका लागी आएका सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्रका संयोजकले जनाएको छ । एकातिर सामुदायिक रेडियो स्थापना र बिस्तारको लागी युनिसेफ डानिडा तथा कम्युनिकेसन असिसटेन्ट फाउन्डेसन नेदरल्यान्ड जस्ता दाता संस्थाहरु सकि्रयरुपले लागिपरेका छन भने त्यतीकै रुपमा जनस्तरमा पनि चेतना बृद्दि भएको छ । यस्को साथै जनसमुदाय आफै सामाजिक कार्यका लागी संगठित हुने र साझा उद्देश्यका लागी संचारको प्रयोग गर्नैगरि संचारमा एउटा सामाजिकिकरणको प्रकि्रया शुरुभएको छ ।

बास्तवमा संचारले के कस्तो परिबर्तन र संगठनको बिस्तार गर्न सक्छ भन्ने बास्तविक उदाहरण गाँऊ गाँऊ बाट रेडियो स्थापना गर्न देखाएको सकि्रएताले पनि पुष्टि गरेको छ । तर गा्रमिण जनसमुदाय र दाता निकाय हरु जति उत्साहित छन त्यतीकै रुपमा सरकार भने उदार हुन सकेको छैन । सामुदायिक हितका लागी र नाफा नकमाउने उद्देश्यका लागी स्थापना भएका र बिशुद्द रुपमा नाफा कमाउन भनेर खोलिएका रेडियो दुबैलाइ सरकारले एृउटै नजरले हेर्ने गरेको छ । जस्मा कुल आम्दानिको चार प्रतिशत राजस्व बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक ब्यबस्थाले भर्खर बामे सर्न लागका रेडियो स्टेशनहरुलाइ ठूलोमर्का पारेको गुनासो रेडियो संचालकहरुले बारम्बार गर्दै आईरहेता पनि सरकारको मौनतालाई सामुदायिक रेडियोकर्मीहरु सरकारले सहयोग र प्रोत्साहन दिनुको साटो कमाउने उद्देश्य लिएको आरोप लगाउने गरेका छन ।

भर्खर भर्खर स्थापना भएका कारण एफ एम रेडियोहरु प्राबिधिक रुपमै श्ासक्त्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन । अर्कातिर गुणस्तरिय कार्यक्रम चलाउनको निम्त्ति दक्ष जनशत्ति को अभाव खप्नु परेको छ । त्यस्का लागी पनि दाता र स्थानिय स्तरबाटै संकलित रकम बाट उपकरण तथा संचालन खर्च बेहोर्दै आएका रेडियोहरु का लागी नाफा कमाउन संचालन गरिएका तथा ठूलो रकम लगानी गरिएका ब्यापारिक रेडियो संग दाजिएर हेर्ने सरकारी रबैयाले सामुदायिक रेडियोहरुलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिन गाह्रो भएको छ । अन्य असमान तथा अब्यवहारिक नियमका कारण पनि सामुदायिक रेडियोहरु मर्कामा परेका छन । जस्तो ५०० बाट वा त्यो भन्दा बढी क्षमताको ट्रान्समिटर राख्न पाँच लाख रुपैया राजश्व तर्नु पर्ने जस्ता महङ्को प्रावधानले सामुदायिक प्रसारकहरुले त्यो खर्च धान्न सकेका छैनन र कम क्षमताको ट्रान्समिटर राख्न बाध्य भएका छन । यस्ले गर्दा सामुदायिक रेडियोका कार्यक्रमहरु राम्रा र स्तरीय भएता पनि ब्यापारिक रेडियोहरुको तुलनामा जनतासम्म पुग्न सकेका छैनन । साथै प्रत्येक बर्ष रेडियो लाइसेन्स नबिकरण गर्नुपर्दा शुल्क बुझाउनु पर्ने बर्तमान ब्यवस्थाले त नाफा नकमाउने उद्देश्यले तथा समाज उपयोगी कार्य गर्न त_िम्सएका सामुदायिक रेडियोहरुले आफनो अस्तित्व कायम राख्न नै गाह्रो परिरहेको छ । हालसम्म दाता तथा शुभेच्छुकका सहायताले जेनतेने सामुदायिक रेडियोहरु टिकिरहेका छन भन्दा पनि फरक नपर्ला । यस्ले गर्दा सामुदायिक रेडियोहरु स्थापना देखि कार्यक्रम उत्पादन सम्म सहयोग खोज्दै हिडनु परेको अवस्थाले यी रेडियोहरु दाता रेडियोमा रुपान्तरण हुन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । तर शुरु गर्दा नै दाताको मुख नताकी समाजका लागी आवश्यक छ भन्ने दृढ बिश्वासका साथ शुरु गरिएको कारणले केही अपबादलाई छाडि सामुदायिक रेडियो समाज उपयोगी कार्यमा अगाडी बढेका छन् भन्ने ठान्नु नै न्यायोचित ठहर्ला ।

तर सुखद पक्ष के छ भने यती कडिकडाउ र झमेलायुक्त्त बाताबरण बिद्यमान हुदाहुदै पनि हाल सम्म संचालनमा आएका कुनै पनि सामुदायिक रेडियोहरु बन्द भने भएका छैनन ।


६। निष्कर्ष र सुझाब


नेपाल जस्तो अबिकसित मुलुकका लागी सामुदायिक रेडियोले भाषिक एकता तथा सामाजिक बिकासको कार्यमा निकै महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने कुरा अब स्थापित भैसकेको छ । यस्ले समाज परिबर्तनका लागी जनमानसलाइ जागरुक बनाउने र त्यसतर्फ उदासिन रहेकाहरुलाइ घचघच्याउने कार्य गर्दै आएको छ ।

प्रजातन्त्रको बास्तविक अनूभूति गा्रमिण स्तरमा दिलाउने यस्तो प्रयासलाई निरन्तरता दिन केही सरकारी कर्मचारीको भ्रष्ट मनोबृत्ति र अदुरदर्शि नितिलाई तुरुन्त परिबर्तन गर्नै पर्दछ । जनस्तरबाट उठेका यस्ता सतप्रयासलाई कदर गर्ने र बढि से बढि सामुदायिक रेडियोहरुको आगमनको लागी मार्ग प्रशस्त गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्दछ । अझ सकिन्छ भने सरकार नयाँ ठाँउमा सामुदायिक रेडियो स्थापना गर्न तथा दक्ष प्राबिधिक र गुणस्तरिय कार्यक्मको संचालनको लागी यी रेडियोहरुलाई हरतरहले सहयोग गर्न दत्तचित्त हुनु पर्दछ । बरु यस्को रेखदेख र अनुगमनका लागी छुट्टै संयन्त्रको बिकास गर्न सरकार हिचकिचाउनु हुदैन । सुचना माथि सरकारी एकाधिकारको अन्त्यका लागी लागीपरेका यस्ता रेडियोलाई अनेक बहानामा समाचार प्रसारणमा रोक लगाउन खोज्नुभनेको प्रजातन्त्र र नेपाली जनताको उपहास गर्न खोज्नु हो । तसर्थ सूचना प्रसारण निर्वाध रुपले गर्नपाउनु पर्ने संबैधानिकहकको ग्यारेन्टि गरिनु पर्दछ । सामुदायिक रेडियेा स्थापना तथा संचालन गर्नका लागी कुनै एक ब्यक्त्ति वा सस्था सकि्रय रहनुपरेको बर्तमान अबस्थालाइ अन्त्य गर्न पनि समुदायका बढिसे बढि जनताले साझा सहभागीता जनाउने र स्वयंसेबकको भूमिकालाइ बढावा दिने खालकेा बाताबरणको सिर्जना गर्न जरुरी छ । त्यती मात्र होइन स्थापित रेडियोहरुको दिगो पन बारे पनि सोच्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

नेपालमा सामुदायिक रेडियोकेा बिकास हुनु भनेको गाँऊलेहरुको चेतनास्तरमा ब्यापक परिबर्तन आउनु हो । त्यसैले यस्लाई समाजका बुद्धिजीबी ब्यापारि तथा बिज्ञहरुहरुको निरन्तर सहयोग र मार्गदर्शनको खाँचो पर्दछ । यस्तो अबस्थामा प्रसारकहरुले पनि जनतालाइ बढि से बढि सहभागी गराउने तथा समाजउपयोगी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दै लानु पर्दछ । यहाँनेर प्रसारकहरुले बिस्रन नहुने कुरा के छ भने सामुदायिक रेडियो कुनै बर्ग बिषेश वा जातिको प्रभावमा नपरोस भन्ने तर्फ सदैब सचेत हुनु पर्दछ । दक्ष जनशक्त्तिको लागी स्थानिय तबरबाटै आपूर्ति तथा बिकासका लागी अहिलेदेखि नै सोच बनाउनु पनि बान्छनिय हुन जान्छ ।


७। सन्दर्भ सामाग्रीहरु

१ रेडियो बचन रघु मैनाली ।

२ नेपालमा सामुदायिक रेडियो पुष्प अधिकारी ।

३ सामुदायिक रेडियो प्रसारकहरुको बिश्व सम्मेलन अर्माक २००३ काठमाण्डौ ।
४ अन्र्तबार्ता भरत भुषाल स्टेशन म्यानेजर रेडियो लुम्बिनि ।
५ अन्र्तबार्ता दधिराम सुबेदी स्टेशन म्यानेजर रेडियो स्वर्गद्दारी दाङ ।
६ राष्ट्रिय संचार निति २०४९ ।
७ सामुदायिक रेडियो प्रसारण निर्देशिका सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्र नेपाल बाताबरण पत्रकार समूह ।



Seminar paper prepared and presented by Bashudev Baskota.