सूचनाको हक र नेपाल

पृष्ठभूिम

आजको सूचना प्रविधिको युगमा शक्तिको समस्त स्रोतको आधारशीला नै स्ाूचना हो । सूचना शक्तिशाली भएकै कारण आज सूचना प्रविधिको विकाससंगै विश्वकै सामाजिक आर्थिक राजनैतिक ढांचामा आमुल परिवर्तन भइरहेको छ । विभिन्न संचार माध्यम मार्फत तीब्र गतिमा भईरहेको सूचनाको प्रवाहले समुच्च विश्वलाई नै एकीकृत अर्थात ग्रामको रुपमा परिणत गरिदिएको छ । प्राविधिक रुपमा एकीकृत र भावनात्मक रुपमा चिराचिरा परेको वर्तमान विश्व समाजमा सूचना गाँस वास र कपास पछिको आधारभुत आवश्यकताकै रुपमा गनिन थालेको छ । त्यसै कारणले सूचनाको हकलाई मानिस भएकै कारण पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार अर्थात मौलिक हक र मानव अधिकारको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा स्वीकारिएको छ । मानव समाजलाई आर्थिक राजनैतिक शैक्षिक जस्ता उन्नतिका हरेक पक्षमा माथि उठाउन हरेक खालका प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन र हरेक किसिमले शक्तिशाली बनाउन सूचना प्रवाहको प्रमुख भूमिका रहने भएकै कारणले महत्वपूर्ण सूचना लुकाउने प्रवृतिलाई रोक्न सूचनालाई हक र अधिकारकै रुपमा स्थापित गर्ने अवधारणा आएको हो ।

सूचनाको यस महत्वपूर्ण पक्षलाई बुझेर नै विभिन्न मुलुकहरुमा शासन साचालन गर्ने क्रममा सूचना लुकाउने आफू अनुकुल मात्र दिने प्रवृति हावी भएको पाइन्छ । सूचनाको हक स्थापना गर्नकै निम्ति विश्वमा विभिन्न आन्दोलनहरु भएका छन् नेपालमा भएका २००७ २०४६ सालका क्रान्तिहरुको एउटा प्रमुख उद्देश्य जनतालाई अधिकार सम्पन्न पार्नु र राज्यका हरेक कि्रयाकलापमा सहभागी गराउनु नै थियो । जनतालाई सुसुचित गरेर जनताबाटै शक्त्ति लिने कुरा सूचनाको हक पछाडिको मूख्य चिन्तन दर्शन र उद्देश्य रहिआएको छ । विश्वमा भएका जति पनि स्वतन्त्रतावादी आन्दोलनहरुले सूचनाको हक स्थापित गर्ने कुरालाई नै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । त्यसैले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सूचना प्राथमिक पूर्व शर्तकै रुपमा गनिन्छ ।

सूचनाको हकको आवश्यकता किन

ड्डसही र तथ्यपरक सूचना समयमै सार्वजनिक गर्न
ड्डसरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार खुल्ला र पारदर्शी बनाउन ताकि यस दिशामा जनताको सजगता कि्रयाशील होस्
ड्डसार्वजनिक हित वा महत्वको विषयमा जनमत निर्माण गर्न
ड्डसरकार र जनतावीचको अविश्वासको पर्दा हटाउन गलत समझदारीवाट पन्छिन सम्बन्ध जटिल हुनवाट जोगिन दुवै तर्फवाट हुने गल्ती समयमै रोक्न
ड्डएक अर्काको सदाशय अपेक्षा क्षमता तथा ब्यबहारिक कठिनाई बुझ्न सहानुभुति प्रकट गर्न सौह्रार्द सम्बन्ध बिकसित हुने वातावरण वनाउन
ड्डसरकारप्रति अनावश्यक शंका अनपत्यार विरोध उत्तेजना प्रकट गर्ने अवस्थावाट जनतालाई टाढै राख्ने वातावरण तयार गर्न
ड्डसरकार यथार्थमा जनताको सरकार हुन तथा जनताले पनि सरकार आºनै भएको अनुभुत गर्न
ड्डजनप्रतिनिधिले गरेका कामको बिषयमा जानकारी माग्ने र पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न
ड्डआर्थिक सामाजिक राजनीतिक साँस्कृतिक शैक्षिक सभ्यता आदिका दृष्टिकोणवाट समुन्नत समाजको निर्माण गर्न


सूचनाको हक सम्बन्धमा कानुनी ब्यवस्था ः

विश्व इतिहासमा सर्वप्रथम सन् १७६६ मा कधष्मष्क ाचभभमयु या उचभकक बअत ले सूचनाको हकको ढोका खोलेपछि यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न थालेको हो । त्यस पछाडिका समयहरुमा विभिन्न मुलुकहरुको राजनीतिक ब्यवस्था र सूचनाको हकप्रतिको उदारताका आधारमा ती देशहरुमा विभिन्न कानुनी ब्यवस्था हुँदै आएका छन् । हाल सूचनाको हकलाई कतिपय देशहरुले संविधानमै मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको पाइन्छ भने कतिपयले यस सम्बन्धमा छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी छुट्टै कानुनी ब्यवस्थाको अभावमा कतिपय मुलुकमा सूचनाको हकलाई अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत ब्याख्या गरेर अदालतद्वारा कानुन बनाई त्यस किसिमको हक सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । यसरी संविधानमै राखेर छुट्टै कानुनको निर्माण गरेर र अदालतको ब्याख्याबाट गरी तीन प्रकृतिका ब्यबस्थाहरुद्वारा विभिन्न मुलुकमा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजको सन्दर्भभमा विश्वब्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १८÷१९ र २९ नागरिक तथा रँजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा १८ १९ र ३१ को संयुक्त रुपलाई सूचनाकॊ हक मानिएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन दिने चलन पनि रहिआएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी धोषणापत्रको धारा १९ मा यसो भनिएको छ ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार अभिव्यक्तिको अधिकार छ । विना कुनै हस्तक्षेप विचार ग्रहण गर्ने र सीमाना जेसुकै भएतापनि विना रोकतोक कुनै माध्यमबाट विचार प्राप्त गर्ने खोज्ने र प्रचार गर्ने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई हुनेछ ।

खुल्ला र सूचनामूलक समाज भनेको ना¨ाे तथा विकृत समाज होइन । पारदर्शिता र नग्नतामा फरक छ अर्थात ुयउभललभकक ष्क लयत लबपभमलभककु भन्ने अवधारणलाई आत्मसात गर्दै सूचनाको हकसंगै बन्देजको पनि ब्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ती बन्देजहरु पनि सरकारको हितका लागि नभएर जनताकै हितका लागि होस र बन्देजका नाममा हक÷अधिकारलाइ कुण्ठित गर्ने काम नहोस् भन्ने धारणा पनि साथसाथै आउने गरेको छ ।

सूचनाको हकको दायरा वाहिर पार्ने गरिएका विषयहरु ः

ड्डराष्ट्रिय सुरक्षा वा सामरिक महत्व देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा असर पार्ने कुरा
ड्डविदेशी मित्रराष्ट्र्रसंगको सम्वन्धमा खलल पार्ने कुरा
ड्डअपराध अनुसन्धानलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कुरा
ड्डराज्यको गुप्तचर संस्थाले बटुलेका सूचनाहरु
ड्डआन्तरिक छलफलका अपरिपक्व कुरा
ड्डव्यापार तथा वाणिज्य सम्वन्धी गोप्य कुरा वा गोप्य सुत्रहरु फर्मुला
ड्डमन्त्री परिषद्का गोप्य राख्नुपर्ने निर्णयहरु
ड्डव्यक्तिगत गोपनियताका कुरा
ड्डराष्ट्रको विशेष सम्पत्तिको संरक्षण सम्वन्धी कुरा
ड्डजातजाति धर्मसंस्कृति समुदाय आदि बीच वैमनश्य सिर्जना गर्ने कुराहरु

सूचनाको हकलाई संविधान र कानुनले जतिसुकै राम्रो व्यवस्था गरेपनि यदि त्यो व्यवहारमा यथार्थ रुपमा लागू भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहदैन । सूचना दिने संयन्त्रहरु व्यवस्थित नहुँदा सूचनाको पहूँचमा विभिन्न वाधा व्यवधान र कठिनाइहरु खडा गिरंदा सूचनाको हकको वास्तविक मर्म झल्किन सक्दैन । त्यसैले यी क्रराहरुको वास्तविकता कुनै पनि मुलुकको अभ्यास र त्यहाँको सूचना संस्कृतिमा भर पर्दछ । यस प्रसंगमा केही मुलुकहरुको कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक अवस्थाको छोटो चर्चा गर्नु वेश होला -




स्वीडेन ः

विश्वमा सबैभन्दा पहिला कानुन निर्माण गरेर सूचनाकॊ हकको प्रत्याभूति दिने मुलुक स्वीडेन हो । अहिले पनि स्वीडेन सूचनाको हक सम्बन्धमा अन्यको तुलनामा राम्रो अभ्यास गर्ने मुलुकको रुपमा चिनिन्छ । त्यहाँ कुनै ऐनद्वारा गोप्य घोषित नगरिएका लिखतको वारेमा सबैलाई जान्ने अधिकार हुन्छ । सूचनाको प्रकाशनलाई नियमको रुपमा लिइन्छ भने सूचनाको गोप्यतालाई अपवादको रुपमा । यदि कुनै सूचना दिनु नपर्ने भएमा किन दिनु नपर्ने हो भन्ने कुराको सम्बन्धित अधिकारीले नै प्रमाण दिनुपर्छ । संविधानले नै यो हक दिएको हुनाले कानुनद्वारा छिन्ने स्थिति देिखंदैन । लिखतहरु सामान्यतयः मागेको २४ घण्टाभित्रै उपलब्ध गराइन्छन् । सूचना दिन इन्कार गर्नु परेमा त्यसको लिखित रुपमा कारण दिने प्रचलन छ । कानुन बमोजिम सूचना दिन इन्कार गरेमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी ब्यवस्था छ । त्यहाँका हरेक सार्वजनिक अधिकारीले आºना कार्यलयमा भएका सूचनाको अभिलेख राखेको हुन्छ । कुनै पनि कर्मचारीले आºनो कार्यालयको सूचना सोझै प्रेसलाई दिन सक्ने भएकाले स्वीडेनका कर्मचारीले जति स्वतन्त्रताको उपभोग अन्यत्र भएको देिखंदैन । सो मुलुकमा पत्रकारहरुलाई कुनै हालतमा पनि सूचनाको स्रोत खोल्नु नपर्ने गरी सुरक्षाको स्वतन्त्रता प्राप्त छ ।


अमेरिका ः

संविधानमा सूचनाको हकको ब्यबस्था नगरिएको भए पनि अमेरिका ुकमन लु अनुसरण गर्ने अग्रपंक्तिको देशमा गनिन्छ । त्यहाँको संविधानको पहिलो संशोधनमा सूचनाको हकलाई समावेश गर्ने प्रयत्न गरियो । तर पछि सन् १९६६ मा मात्र सूचनाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी ऐन बनाई जारी गरियो र सूचनाको हक प्रभावकारी बन्न पुग्यो । उक्त ऐनलाई अमेरिकाले सन् १९७४ १९८६ र १९९६ मा गरी तीन पटकसम्म संशोधन गरिसकेको छ । हाल अमेरिकामा सूचना दिने कुरालाई नियमको रुपमा लिइन्छ भने नदिने कुरालाई अपवाद मात्र । सबैलाई सूचनाको पहँूचमा समान अधिकार छ र माग्ने ब्यक्तिले किन चाहिएको हो भन्ने कुरा देखाउनु जरुरी छैन । सूचना दिनु नपर्ने कुराको प्रमाण दिनुपर्ने भार सरकारमै हुन्छ भने सूचना दिन इन्कार गरेमा अदालत जान सकिन्छ । त्यहाँ अहिले प्रत्येक सरकारी निकायले आºनो संगठन र यसको नियम सूचना दिने तरिका समेत अगि्रम रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने ब्यबस्था छ । अमेरिकालाई संसारकै सबैभन्दा बढी सूचना प्रवाह गर्ने मुलुकको रुपमा मानिएको छ ।

वेलायत ः

लिखित संविधान नभएको वेलायतमा सूचना सम्बन्धी अहिलेसम्म छुट्टै कानुन बन्न सकेको छैन । वेलायतलाई विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी गोप्यता अनुशरण गर्ने देशको रुपमा लिइन्छ । त्यहाँको केन्द्रीय सरकारमा नभएपनि विभिन्न स्थानिय सरकारमा सूचनाको हकको ब्यबस्था भइसकेको पाइन्छ । सन् १९९७ मा वृटिश सरकारले एक स्वेतपत्र जारी गरेपछि सूचनाको हक सम्बन्धी अभ्यास अंघि बढेको देखिन्छ । त्यस पश्चात वेलायतमा पुरानो र सबै कुरालाई गोप्यताभित्र समेट्ने शैलीमा परिवर्तन आएको छ । सूचनाको हक सम्वन्धी नविन धारणाहरु भएको उक्त स्वेतपत्रले सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारत ः

दक्षिण एशियामै प्रभावशाली मानिने भारतमा सूचनाको हक बारेको छुट्टै कानुन भर्खरै मात्र संसदबाट पारित भएको छ । सन् २००० मा नै मस्यौदाको रुपमा तयार भएकॊ ाचभभमयु या भहउचभककष्यल दष्िि लाई संसदबाट पारित गर्न यस बीचमा थुप्रै प्रयासहरु भए । अन्तमा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले एउटा मुद्धाको फैसलाको क्रममा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशन दिए्पछि भारतीय सरकारले सन् २००२ को डिसेम्बरमा सो सम्बन्धी कानुन पारित गर्यो । तर सूचनाको हक सम्बन्धी कानुृन मध्य प्रदेश गोआ तामिलनाडू एवं दिल्ली जस्ता राज्यहरुमा यसअघिनै बनिसकेको स्थितिमा केन्द्रमा ल्याईएको सो कानुन तुलनात्मक रुपमा ज्यादै नै कमजोर हुनपुग्यो । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सू-सूचित हुने हकलाई प्रसंगवश मात्र बोलेको देखिन्छ जसले समस्त सूचनाको हक सम्बन्धी मर्मलाई समेट्न सकेको पाइँदैन । कार्यलयको गोप्यता सम्बन्धी सन् १९२३ को ऐन जीवित रहेसम्म सूचनाको हक प्रभावकारी हुनसक्ने देिखंदैन किनभने उक्त ऐन अनुसार कार्यालयमा हुने सबै कारवाही र कागज गोप्य रहन सक्ने अवस्था छ । समग्रमा सूचनाको हक प्रयोग गर्ने कुरामा भारत निकै पछि परेको देखिन्छ ।

नेपाल ः
२०४६ सालसम्मको समग्र स्थितिलाई हेर्दा नेपालमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउनु जनताको हक अधिकार हो सूचना दिनु पर्ने सार्वजनिक निकायको कतर््ाब्य हो र नदिएमा कानुनी उपचार हुन्छ भन्ने कुरा कानुनभित्र समेएिको पाईदैन । अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता वा अन्य कुनै नाममा कानुनमा छिटफुट रुपमा ब्यवस्था भएपनि वैधानिक रुपमा सूचना दिने अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेन । बरु उल्टै पत्रकारहरुले आफूले थाहा पाएका सूचनाहरु छाप्दा जफत हुने जेल जाने प्रकाशन बन्द गर्ने जस्ता समस्यामा फस्नुपर्ने रह्यो । पाचायत कालको अवधिमा सूचनाको हकको मर्म अनुरुप अपेक्षा पुरा हुन नसकेकै कारणले प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछिको २०४७ को संविधानमा सूचनाको हकलाई छुट्टै मौलिक हकको रुपमा स्वीकारिएको छ ।

राज्यले सूचना दिनुपर्ने कुरालाई यो संविधानले किटान गरेरै उल्लेख गरिदिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा भनिएको छ - ूप्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ तर उल्लेखित व्यवस्थाले कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना प्रदान गर्न कर लगाएको मानिने छैन ।ू पाचायती व्यवस्थाका बेला सूचना लिने क्रममा पाएको हण्डरका कारण बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पछि २०४७ सालको संविधानमा सूचनाको हकलाई यसरी सुनिश्चित गरियो । विश्वका करिब २५ देशमा मात्र यस्तो प्रकारको व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा हाम्रो व्यवस्थालाई दक्षिण एशिया क्षँेत्रमै उत्कृष्ठ रुपमा लिने गरिएको छ । धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा यस्तो व्यवस्था भएको पाईदैन ।

सूचनाकै हकसंग जोडिएर आउने गरेको गोपनीयताको हकलाई सो संविधानको धारा २२ मा व्यवस्थित गर्दै भनिएको छ ूकुनै पनि व्यक्तिको जीउ आवास सम्पत्ति लिखत पत्राचार वा सूचनाको गोपनियता कानुनद्वारा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अनतिक्रम्य हुने छ ।ू सार्वजनिक महत्वको वा ब्यक्तिगत कुन विषय हो भनेर कानुनले तोके वमोजिम वाहेक दिन कर नलाग्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हक सम्वन्धमा हाम्रो संविधान अत्यन्तै उदार भए पनि त्यस सम्वन्धी कानुन वा उपयुक्त व्यवस्थाको कमि महशुस भएको छ । सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णयहरुले ुजलस्रोत वातावरण तथा पुरातात्विकु विषयलाई सार्वजनिक महत्वको विषयभित्र पारेको छ । धारा १६ मा कानुन वमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचना दिन कर लाग्ने छैन भनिए पनि कुन कुन विषय नदिने भन्ने कुरामा स्पष्ट कानुनको अभावमा कर्मचारीले गोप्य भनिदिएमा हरेक कुरा गोप्य मान्नु पर्ने स्थिति छ । त्यसैले सूचना कसरी माग्ने कति समयभित्र दिनुपर्ने िदंदा के कति शुल्क लिने वा नलिने इन्कार गर्न सकिने विषय वा सूचना के हुन् इन्कार गरिएमा त्यसको उपचार कहाँवाट कसरी पाउने साथै मागेर पाइने र आफै प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाको स्पष्ट व्यवस्था सूचना दिने व्यक्तिलाई उचित प्रशिक्षण गोप्यतामा राख्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख सूचनाको वर्गिकरण गरी निश्चित समय कटेपछि सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचनालाई सार्वजनिक गर्ने आदिको व्यवस्था सहित ऐन र नियमावली बवाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । त्यस किसिमको ऐनको नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा मस्यौदा भइसके पनि उक्त ऐन संसदबाट पारित हुन सकेको छैन ।

नेपाल पत्रकार महासंघले सूचनाको हक सम्बन्धी छुट्टै कानुनका लागि लामो समयदेखि निरन्तर दवाव दिदै आएको छ । महासंघले २०५७ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी विद्येयक सरोकारवाला पक्षहरुसँग विचार विमर्श गरी तयार पार्यो । तत्कालीन सूचना तथा संचार मन्त्री जय प्रकाशप्रसाद गुप्तालाई बुझाएको ्रसूचनाको हक सम्बन्धी विद्येयक २०५७ु लाई मन्त्रालयले पनि सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्यो । यो विद्येयक कानुन मन्त्रालय हुँदै संसदमा छलफलका लागि प्रश्तुत भयो । तर विडम्बना कानुन तथा न्याय मन्त्रायलयले विद्येयकमा औंल्याईएका मुल कुराहरुलाई हटाएर सरकार अनुकुल हुनेगरी संसदमा पुर्यायो । यो कदमको चौतर्फी रुपमा विरोध भयो । राजनीतिक उथलपुथल सँगै राज्यको चौथो अंगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विद्येयक त्यतिकै थान्को लाग्नपुग्यो। यसलाई अध्यादेश मार्फत ब्युताउन महासंघले दवाव दिएपनि यो अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन। हरेक सरकारले सूचनाको हक बारेको विद्येयकको तीब्र मागलाई पुरा गर्ने वाचा गर्ने गरेका छन्। वर्तमान सरकारका संचार मन्त्री कमल थापाले पनि उही कुरा दोहोर्याउँदै थान्को लागेको उक्त विद्येयकलाई अध्यादेशको रुपमा ल्याउने सोचाई हालै सार्वजनिक गरेका छन् । तरपनि विद्येयक सजिलै आउला भनेर ढुक्क भइहाल्ने अवस्था नेपाली पत्रकारिताको छैन ।

संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेतापनि सूचना संस्कृतिको विकास हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो विद्येयकमा सूचना दिन कर नलाग्ने सूचना नदिने उपर अपिल गर्न सकिने सूचना नदिने माथि कारवाही गर्ने जस्ता महासंघद्धारा तय गरिएका वूँदा सरकारी पक्षले आपत्तिजनक ठानेको थियो ।

सूचना भन्नालॆ सूचना पं्राप्त गर्ने अधिकार सम्झनु पर्ने र यसले सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित कुनैपनि लिखत अथवा अभिलेखलाई समेत जनाउने कुरा विद्येयकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सूचनाको हक भन्नाले सूचना पाउने अधिकार सम्झनु पर्ने र यसले सूचना खोज्ने बूँदाहरु टिप्ने एवं सार उधृत गर्ने र लिखतहरुका प्रतिलिपि वा अन्य कुनै निकायका अभिलेखहरु प््रााप्त गर्ने तथा कम्प्युटर वा अन्य कुनै विद्युतीय ÷चुम्वकीय यन्त्रमा जम्मा गरेर राखिएको टर्मिनल मार्फत सूचना प्राप्त गर्न पाउने सुविधा एवं त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने स्वतन्त्रता समेतलाई जनाउने भनेर सो विद्येयकमा परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रश्तावित विद्येयकमा सार्वजनिक निकायको रुपमा सरकार स्थानीय निकायहरु अदालत राजनैतिक दल गैर सरकारी संस्थालाई समेटिएको छ । सूचना अधिकृतको छुट्टै व्यवस्था नभएमा कार्यालयका कार्यालय प्रमुखनै सूचना अधिकृत हुने गरी व्यवस्था भएका कारण सूचना दिनबाट भाग्ने अवस्था नरहने ब्यवस्था सो बिद्येयकमा गरिएको छ । खासगरी यो विद्येयकले राजपरिवारलाई सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र पार्न भने सकेको छैन । सार्वजनिक निकायको परिभाषामा संसद र राजपरिषद भनेर उल्लेख भएपनि प्रतक्ष्य रुपमा राजसंस्थाको बारेमा उल्लेख छैन । राजसंस्थाको पारदर्शिताको प्रसंग उठिरहेको बेला प्रश्तावित मस्यौदाले राजदरबारमा सूचनाको लागि माग गर्ने र लिनसक्ने स्थिति छैन । एकातिर यो विद्येयकका मस्यौदाकारहरुको संसद भन्नाले श्री ५ प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभालाई जनाउने भन्ने सोचले प्रमुख भूमिका खेलेको पाईएको छ भने अर्कोतिर संविधानको धारा ३५ ले राजपरिवारका बारेमा कुनै कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको कारण पनि यसमा कठिनाई देखा परेको छ ।

विद्येयकका मूल विशेषताहरु ः

ड्डसार्वजनिक महत्वका सूचना सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने
ड्डसूचनालाई सूचीकृत गर्ने अनुक्रमिका मिलाएर राख्ने
ड्डसूचना अधिकृतको व्यवस्था गर्ने
ड्डसूचनाको लागि माग भई आएको निवेदन माथि तीनदिन भित्र कारवाही चलाउने सरकारी विद्येयकमा सातदिन बनाईएको
ड्डसूचना दिन अस्वीकार गरेमा तोकिएको अधिकारी समक्षँ सातदिन भित्र उजुरी दिन सकिने र त्यस्तो अधिकारीले सूचना दिन उचित ठानेमा दश दिनभित्र सूचना दिन आदेश दिन सक्ने सूचना दिन अस्वीकार गर्नु परेमा त्यसको मनासिब कारण प्रश्तुत गर्नुपर्ने
ड्डगलत सूचना ÷अर्ध सूचना दिनेलाई पाँच हजार जरिवाना वा विभागीय कारवाही गरिने सरकारी विद्येयकमा पुनरावेदन अदालतले दश हजार जरीवान तथा सूचना दिने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था


सूच्ाना विभाग ः

प्रचार प्रसारको कामलाई व्यवस्थित गर्न तथा साचार माध्यमलाई सहयोग गर्न सूचना विभाग बनेपनि यसले अपेक्षुअनुरुप आफ्नो भुमिका बहन गर्न सकेको अवस्था छैन । राजपरिवारको तस्वीर प्रेसलाई उपलब्ध गराउनेपत्रकारहरुलाई प्रेस प्र्रतिनिधि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने लगायतका केही काममा सुचना विभाग सकि्रय देखा परेपनि परिवर्तित समयको माग अनुसार पत्रकारिताको विकासमा यो समय सापेक्षँ रुपमा अघि बढ्न सकेको पाइदैन । यस विभागको नाम सूचना विभाग राखिएको भएता पनि सूचना प्रवाहमा यसको भूमिका खासै देिखंदैन ।

निष्कर्ष ः

सूचनाको हकको विद्येयक विवादमा अल्झिएको बेला निवेदन दिएर सूचना माग्ने विषय अझैपनि नेपाली पत्रकारिताका लागि टाढा नै छ । विद्येयक वनेपछि पनि त्यसलाई नियमित गर्न नियमावली आवश्यक हुन्छ त्यसका लागि नेपाली पत्रकारिता जगतले अझै कति समय प्रतीक्षा गर्नु पर्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

परम्परागत समाज र विगतका व्यवस्थ्ााहरुको कारण गोप्यतामूखी वन्न पुगेको नेपाली समाजमा अझै सूचनाको संस्कृति बस्न सकेको छैन। ढाकछोप गर्ने बङग्याउने नदिने र अपुरो दिने प्रवृतिवाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौं । कार्यालयका कागजातहरु उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई देशको प्रतिनिधि स्वरुप विभिन्न राष्ट्रवाट आउने चिट्ठीपत्र लगायतका राष्ट्रको सम्पत्तिको रुपमा रहन सक्ने थुप्रै सूचनाहरु निश्चित समयपछि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बुझाउने कानुनी प्रावधान मृतप्रायः भएको छ ।सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयहरुमा प्रवक्ताको व्यवस्था गरेतापनि तिनीहरुले प्रभावकारि भूमिका निर्वाह गर्न र प्रेसलाई समयमै सूसुचित गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । स्पष्ट कानुन र प्रशिक्षणको अभावमा सरकारी अधिकारी र श्री ५ को सरकारका प्रवक्ताहरु समेत के दिने के नदिने भन्ने बिषयमा अन्यौलमा रहेको स्थिति छ । सूचना दिने अधिकारीहरुलाई कर्तव्य वोध हुन सकेको छैन । सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन गरिएको प्रबक्ताको व्यवस्थाले पनि अहिलेसम्म खासै रुपमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

हामी सूचनाको हक भन्दा वित्तिकै राज्यले दिने सूचना भन्ने विषयमा मात्र अल्झिरहेका छौं तर एउटा उपभोक्ताले बजारमा जाँदा मूल्यसूची हेर्न पाउनु उसको सूचनाको हक हो की होइन सार्वजनिक प्रयोजनका लागि खोलिएका संघ संस्था वा निकायहरुका काम कारवाही वारे जान्न पाउने एउटा नागरिकको हक हो कि होइन भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन । नमागेका कारण नदिइएको भन्ने कारण दर्शाएर राज्य पक्षले दिनुपर्ने थुप्रै सूचनाहरु लुकाउने गरेको समेत पाइन्छ तर सार्वजनिक महत्वका त्यस्ता विषयहरु व्ाारे जानकारी कसैले नमागेपनि राज्यले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य हो भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन । सूचनाहरु व्यवस्थित रुपले नरािखंदा चाहेको बखत चाहेको सूचना लिन सक्ने स्थिति छैन । दिनुपर्ने कुराहरु पनि ुगोप्यु को छाप लगाएर कर्मचारीहरु उम्किने प्रवृति हावी बन्ने गरेको छ ।

असल शासन कानुनको शासन दिगो विकास र सहभागितामूलक प्रजातन्त्रलाई बलियो वनाउन सूचनाको हक आवश्यक हुन्छ त्यसैले यो उदारवादी प्रजातन्त्रको आत्मा पनि हो । यही कुरालाई ह्दय¨म गरेर सूचनाको हक सम्वन्धी उचित कानुन निर्माण गर्नु र सूचनाको संस्कृतिको बिकासको अभियानमा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सूचनाको हक बारेको विद्ययेयकलाई अघि बढाउने हो भनेमा कमसेकम पनि पत्रकारहरुले सरकारी सम्यन्त्रबाट सूचना नपाएकै कारण हल्लाको भरमा समाचार लेखेको भनेर जिम्मेवारीबाट उम्कनखोज्ने अहिलेको परिपाटीमा केही सुधार आउन सक्ने देखिन्छ । बहुलबादको स्थापना पछि फस्टाउने क्रममा रहेको नेपाली साचार जगतको दु्रत विकासमा यसले थप टेवा पु-याउने स्पष्ट छ । शासन प्रणालीमा अपनाईने पारदर्शिताले सरकारलाई जनतासग प्रतक्ष्य सरोकार राख्ने निर्णय गर्दा समयमै जनमत जान्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ । यसो भएमा झन प्रजातान्त्रिक सरकारलाई बलियो बनाउने र जनमत तयार पार्न प्रेस अघि बढ्न सक्छ त्यसो भएमा मात्रै पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग भनेर गरिने भाषण पनि सार्थक र समय अनुकुल हुनसक्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री तथा स्रोत व्यक्तिः

ड्डसूचनाको हक सम्बन्धी मस्यौदा विद्येयक २०५७ नेपाल पत्रकार महासंघ
ड्डसूचनाको हक सम्बन्धी विद्येयक २०५९ कानुन तथा न्याय मन्त्रालय
ड्डअसल शासन स्रोत सँगालो जनहीत संरक्षँण माच
ड्डसूचनादाताको संरक्षँण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०६० प्रंो पब्लिक
ड्डसूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावेदन अदालत हेटौडाका न्यायधीश कल्याण श्रेष्ठद्धारा प्रश्तुत कार्यपत्र २०६० जेठद्दनेपाली पत्रकारिता व्यवस्था र व्यवहार पत्रकारिता विभाग त्रिवििव
ड्डनेपालको छ्ापाखाना र पत्रपत्रिकाका इतिहास गृष्मबहादुर देवकोटा
ड्डसूचनाको हक र शान्तिको पहल सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्यालद्धारा प्रश्तुत कार्यपत्र
ड्डप्रसारण पत्रकारिता नेपाल प्रेस इन्ष्टिच्यूट
ड्डसूचना विभाग र प्रेस कानुन
ड्डनेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
ड्डमानब अधिकार अन्तराष्टिय दस्तावेज संग्रह संयुक्त्त राष्टसंघ १९९७
ड्डकाशीराज दाहाल आमसाचार कानुन
ड्डतारानाथ दाहाल सभापति नेपाल पत्रकार महासंघ
ड्डपी खरेल दि राईजिङ नेपालमा प्रकाशित ११ अक्टोवर २००० को लेख
ड्डडा।रामकृष्ण तिम्सेना प्रवक्ता सर्वोच्च अदालत

seminar paper prepared and presented by Prakash Acharya, Nimesh Regmi and suraj Adhikari.